राज्य के वित्त मंत्री पीटीआर पलानीवेल त्यागराजन ने राज्य के इतिहास में अपना पहला ई-बजट पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने पेट्रोल टैक्स में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का बड़ा एलान किया है। इससे राज्य को हर साल 1160 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
इसके अलावा बजट में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की जाएगी। राज्य के सभी स्वयं सहायता समूहों को 20,000 करोड़ रुपए क्रेडिट के रूप में वितरित किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा, राज्य के सभी 79,395 छोटे गांवों के हर व्यक्ति को प्रति दिन 55 लीटर साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही एक लाख से अधिक आबादी वाले 27 शहरों में भूमिगत जल निकासी योजना लागू की जाएगी।
बजट के मुख्य बिन्दूं:
– तमिलनाडु सरकार ने पेट्रोल पर राज्य उत्पाद शुल्क में 3 रुपए की कटौती की है। नतीजतन, सरकार को 1160 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
-स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा लिए गए 2756 करोड़ रुपये के ऋण को माफ कर दिया जाएगा।
-10 साल में बनेंगे 1000 चेक डैम
-कोयम्बत्तूर में करीब 500 एकड़ में बनेगा डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क।
– महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए सब्सिडी के रूप में 703 करोड़ रुपये दिए गए।
– मध्याह्न भोजन योजना के लिए 1725 करोड़ रुपए आवंटित।
– 60 एमएलडी की क्षमता वाला समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र तुत्तुकुडी में स्थापित किया जाएगा।
– तमिलनाडु सरकार 6 करोड़ रुपए की लागत से मस्जिदों और चर्चों का जीर्णोद्धार करेगी।
– आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण विभाग को 4142.33 करोड़ रुपए आवंटित।
– आंगनबाडी केंद्रों के उन्नयन के लिए 48.48 करोड़ रुपए आवंटित।
– ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के लिए 1.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
– राज्य में 100 मंदिरों में रथों के जीर्णोद्धार और टैंकों के जीर्णोद्धार के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
– तिरुचि में बनेगा एकीकृत बस स्टैंड
– तेनी, तिरुनेलवेली और रानीपेट जिलों में औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।
– तमिलनाडु सरकार ने मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है।
– तमिलनाडु सरकार ने नंदमबाक्कम में फिनटेक शहर की स्थापना के लिए 165 करोड़ रुपए आवंटित किए।
– मक्कलाई थेडी मारुथुवम (घर पर स्वास्थ्य सेवा) योजना के लिए 257.16 करोड़ रुपए आवंटित।
– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 18933.20 करोड़ रुपये आवंटित।
– तमिलनाडु सरकार ने मुफ्त एंबुलेंस की संख्या बढ़ाकर 1303 कर दी है।
– स्कूल शिक्षा विभाग को 32,599.54 करोड़ रुपये आवंटित।
– उच्च शिक्षा विभाग को 5369.09 करोड़ रुपये आवंटित।
-राज्य के 25 कला और विज्ञान महाविद्यालयों में – – स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित।
– सचिवालय और अन्य विभागों में तमिल को राजभाषा बनाने का प्रयास किया जाएगा।
– कीलाड़ी सहित इसके पुरातात्विक स्थलों पर उत्खनन जारी रखने के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
– जल शक्ति योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
