बड़े-बड़े वादों के साथ जनता जनार्दन के समक्ष पेश हुई क्षेत्रीय पार्टियां

– चुनावी पारा- द्रमुक और अन्नाद्रमुक का चुनाव घोषणा-पत्र

चेन्नई. तमिलनाडु में 18 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होगा। राज्य में कांग्रेस के साथ डीएमके का गठबंधन हुआ है, द्रमुक 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शेष 19 पर इसके सहयोगी दल लड़ेंगे। अन्नाद्रमुक का गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है। अन्नाद्रमुक भी बीस सीटों पर चुनाव लड़ रही है। द्रमुक के साथ आठ सीटों पर उसका सीधा मुकाबला है।
——-

डीएमके अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद कहा कि मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट को खत्म कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में पिछले कुछ सालों से नीट का मसला बड़ा गर्माया हुआ है।
स्टालिन ने निजी क्षेत्र में आरक्षण, शैक्षिक कर्ज माफ करने, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसी घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों के नियमन पर ध्यान दिया जाएगा। एलपीजी के लिए सीधे खातों में जाने वाली सब्सिडी की व्यवस्था को खत्म कर गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे।
सीएम पलनीस्वामी और डिप्टी सीएम ओ. पन्नीरसेल्वम द्वारा जारी घोषणापत्र में अम्मा राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन पहल के तहत ‘जरूरतमंद परिवारों’ को 1,500 रुपए मासिक देने, राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत कामगार दिनों को बढ़ाना, शिक्षण कर्ज को माफ करना, तमिल भाषा को कोर्ट और सरकारी दफ्तरों की आधिकारिक भाषा में शामिल करना, केंद्र सरकार की योजनाओं के हिंदी नामकरण की जगह तमिल शब्दों के उपयोग की बात कही गई है। पार्टी ने संविधान के अनुच्छेद ३५६ को समाप्त करन व समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने का भी आश्वासन दिया है।
पुदुचेरी को राज्य का दर्जा
डीएमके और एआईएडीएमके ने दोनों केंद्रशासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया है। डीएमके ने श्रीलंका शरणार्थियों को नागरिकता समेत अन्य वादे किए हैं। घोषणाओं के लिहाज से सत्तारूढ़ पार्टी भी पीछे नहीं रही है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के पहले दिन चुनावी वादों के साथ दोनों ही प्रमुख दलों ने रणभेरी बजा दी है। अब इंतजार है १८ अप्रेल के निर्णायक दिन का जब मतदाता इन दोनों दलों के गठबंधनक की किस्मत तय करेंगे।

अन्नाद्रमुक चुनाव घोषणा पत्र
अम्मा राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन के तहत बीपीएल परिवारों को १५०० रुपए प्रतिमाह
विद्यार्थियों का शैक्षणिक कर्जा माफ
समान नागरिक संहिता का विरोध
जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी
कावेरी डेल्टा संरक्षित कृषि क्षेत्र का दर्जा
२००० रुपए का बेरोजगारी भत्ता
आयकर छूट की सीमा ८ लाख
स्थानीय और वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर के लिए कौशल प्रशिक्षण
राजीव गांधी हत्याकांड के ७ सजायाफ्ताओं की रिहाई
विभिन्न जल परियोजनाओं का क्रियान्वयन
मेकेडाटू और मुल्ला पेरियार पर नए बांध का विरोध
कावेरी – अग्नियारु – दक्षिण वेलारु लिंक योजना
गोदावरी-कावेरी नदी जल परियोजना
किसानों का कर्जा माफ और सस्ते ऋण
तमिलनाडु को नीट से छूट
एससी, बीसी, एमबीसी और बीसी वर्ग को निजी क्षेत्र में आरक्षण
३३ फीसदी महिला आरक्षण
राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण आयोग की स्थापना
मछली शिकार के पाबंदी वाले समय का भत्ता ७००० कराने
मनरेगा कार्यदिवसों की संख्या २००
श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास और अधिकार
हाईवे पर टोल संग्रह बंद
भारतीय नदी जलमार्गों का राष्ट्रीयकरण
कच्चतीवू का अधिग्रहण
कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने
बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि जैसे इनपुट के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी

——–
डीएमके की घोषणाएं
शैक्षिक व किसानों का कर्ज माफ
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना
पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों का नियमन
गैस सिलेंडरों के दाम कम किए जाएंगे
स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों की रेल में मुफ्त आवाजाही
तमिलनाडु को नीट से छूट
एससी, बीसी, एमबीसी और बीसी वर्ग को निजी क्षेत्र में आरक्षण
जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी
कावेरी डेल्टा संरक्षित कृषि क्षेत्र का दर्जा
राजीव गांधी हत्याकांड के ७ सजायाफ्ताओं की रिहाई
विभिन्न जल परियोजनाओं का क्रियान्वयन
मेकेडाटू और मुल्ला पेरियार पर नए बांध का विरोध
आयकर छूट सीमा ८ लाख करने
पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने
विभिन्न रेल विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन
फिर से पृथक रेल बजट
मृत्युदण्ड को बंद करने
राजमार्ग विकास कार्य में १ करोड़ लोगों को रोजगार
५० लाख महिलाओं को नौकरी
जीएसटी कर प्रणाली में सुधार
बैंक कर्मचारियों को नया वेतनमान
सेतुसमुद्रम परियोजना फिर से शुरू करने
हाईवे पर टोल संग्रह बंद
पृथक कृषि बजट
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट डालने पर रोक
यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवे टेक्नॉलोजी की स्थापना
लोकपाल का गठन
चेन्नई-सेलम एक्सप्रेस वे का विरोध
मछुआरों के लिए पृथक मंत्रालय
सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय शाखाएं