स्टालिन ने की राज्यपाल से मुलाकात

-आयकर छापेमारी को लेकर कार्रवाई करने का किया आग्रह डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने सोमवार को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात कर राज्य के मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की।

चेन्नई. डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने सोमवार को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात कर राज्य के मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की। स्टालिन के साथ पार्टी के अन्य कुछ नेताओं भी राजभवन पहुंचे थे, उन्होंने राज्यपाल को एक याचिका सौंपी। स्टालिन की राज्यपाल से ऐसे वक्त मुलाकात हुई है जब हाल ही आयकर विभाग के अधिकारियों ने राज्य के राजमार्ग ठेकेदार नागराजन सैयादुरै और उसके परिवार के २२ ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री एडपाड़ी के. पलनीस्वामी का करीबी है। उन्होंने उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।
राज्यपाल से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में स्टालिन ने कहा सड़क निर्माण कार्यों से संबंधित ३,१२० करोड़ रुपए का ठेका अवैध रूप से सत्तारूढ पार्टी द्वारा अपने ही नेता के करीबी को दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी १६ मई २०११ से २०१६ और २३ मई २०१६ से १३ फरवरी २०१७ के बीच राजमार्ग विभाग के मंत्री थे, लेकिन सीएम बनने के बाद भी गुप्त मकसद की वजह से वे लगातार हाईवे और बंदरगाहों पर नियंत्रण कर काफी हद तक लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। स्टालिन ने कहा राज्यपाल से इस घोटाले में सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया गया है। राज्यपाल ने आवश्यक कदम उठाने और संबंधित विभाग सहित केंद्रीय गृह मंत्री को याचिका भेजने का आश्वासन दिया है।
स्टालिन ने कहा अगर राजभवन की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती तो डीएमके कोर्ट जाएगी। मुलाकात के दौरान एस. दुरैमुरुगन, पेरियासामी, के. पोन्मुड़ी सहित डीएमके के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि हाल ही स्टालिन ने आरोप लगाते हुए कहा था कि पिछले दो साल से तमिलनाडु में हो रही आयकर छापेमारी को देखकर ऐसा लगता है यह भाजपा के फायदे के लिए किया जा रहा है, क्योंकि छापेमारी के बाद आयकर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं जाती है। कार्रवाई नहीं करने से आमजन में गलत संदेश पहुंच रहा है कि शायद यह भाजपा के फायदे के लिए किया जा रहा है।