एस. मूर्ति नामक एक मछुआरे ने बताया कि इलाके में प्रस्तावित निजी बंदरगाह के निर्माण का विरोध किया जा रहा हैं और केंद्रीय मंत्री को इस बात की जानकारी भी दी गई है। अगर निर्माण योजना को वापस नहीं लिया गया तो अगली कार्रवाई की घोषणा की जाएगी। इसकी जगह मछली पकडऩे के बंदरगाह के निर्माण के लिए कदम उठाना चाहिए।
मछुआरों ने बताया कि मुरुगन ने उन्हें कहा है कि यदि राज्य सरकार मछली पकडऩे के बंदरगाह के निर्माण का प्रस्ताव रखती है तो केंद्र सरकार अध्ययन कर उचित कदम उठाएगी। मुुरुगन ने मछुआरों को कहा कि केंद्र सरकार उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की ओर भी कदम उठाएगी। इतना ही नहीं बल्कि मछुआरों के लिए किसान कार्ड भी जारी किए जाएंगे।