विजिलेंस विभाग के सभी अधिकारियों का तबादला

विजिलेंस विभाग के सभी अधिकारियों का तबादला

Ritesh Ranjan | Publish: Aug, 30 2018 09:05:09 PM (IST) Chennai, Tamil Nadu, India

चेन्नई महानगर निगम के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात तब हुई जब मद्रास हाईकोर्ट ने इसके आयुक्त को आदेश दिया कि विजिलेंस विभाग के मौजूदा सभी अधिकारियों को चार सप्ताह के अंदर तबादला कर दिया जाए। निगम में भ्रष्टाचार को लगाई गई एक याचिका की गुरुवार को सुन

 

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए

- महानगर निगम के आयुक्त को दिया आदेश
चेन्नई. चेन्नई महानगर निगम के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात तब हुई जब मद्रास हाईकोर्ट ने इसके आयुक्त को आदेश दिया कि विजिलेंस विभाग के मौजूदा सभी अधिकारियों को चार सप्ताह के अंदर तबादला कर दिया जाए। निगम में भ्रष्टाचार को लगाई गई एक याचिका की गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एसएम सुब्रमण्यम ने डीजीपी को आदेश दिया है कि नए पुलिस अधिकारियों को उनकी ईमानदारी और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए महानगर निगम के विजिलेंस विभाग में नियुक्त करें।
न्यायाधीश ने कहा कि दिन प्रतिदिन महानगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं। इसके अलावा निगम के आयुक्त को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के अंदर निगम के सभी कार्यालयों में विजिलेंस बूथ बनाए जाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि आम आदमी अनियमितता और भ्रष्ट प्रयासों की जानकारी दे सके। ये विजिलेंस बूथ निगम आयुक्त के सीधे निगरानी और नियंत्रण में होने चाहिएं। सभी मामलों की जानकारी आयुक्त को दी जानी चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई के लिए आयुक्त से सलाह लेनी चाहिए।

 

 

 


न्यायाधीश ने कहा कि दिन प्रतिदिन महानगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं। इसके अलावा निगम के आयुक्त को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के अंदर निगम के सभी कार्यालयों में विजिलेंस बूथ बनाए जाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि आम आदमी अनियमितता और भ्रष्ट प्रयासों की जानकारी दे सके। ये विजिलेंस बूथ निगम आयुक्त के सीधे निगरानी और नियंत्रण में होने चाहिएं। सभी मामलों की जानकारी आयुक्त को दी जानी चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई के लिए आयुक्त से सलाह लेनी चाहिए।
न्यायाधीश ने कहा कि दिन प्रतिदिन महानगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं। इसके अलावा निगम के आयुक्त को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के अंदर निगम के सभी कार्यालयों में विजिलेंस बूथ बनाए जाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि आम आदमी अनियमितता और भ्रष्ट प्रयासों की जानकारी दे सके। ये विजिलेंस बूथ निगम आयुक्त के सीधे निगरानी और नियंत्रण में होने चाहिएं। सभी मामलों की जानकारी आयुक्त को दी जानी चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई के लिए आयुक्त से सलाह लेनी चाहिए।

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