मुख्यमंत्री ने कहा कि चिटफंड कम्पनियों पर नियंत्रण की प्रभावी कार्यवाही जारी रखे, नई कम्पनी ऐसा नहीं कर सकें ध्यान रखे। राशन की काला बाजारी एवं मिलावटी पदार्थ की रोकथाम करें। माफियाओं को छोड़े नहीं और जनता को राहत दे, इस भावना से कार्य करें अंकुर अभियान में सर्वसमाज के लोगों को जोड़कर पौधरोपण कराएं, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे, इसे महाअभियान बनाये।
एक जिला एक उत्पाद को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना एवं रोडमेप तैयार करें। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर तय किए उत्पाद को शुरू कराये। 27 सितम्बर तक कोविड का प्रथम डोज शत-प्रतिशत लोगों को लगवाये, इस कार्य में समाज का सहयोग ले।
एक जिला एक उत्पाद को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना एवं रोडमेप तैयार करें। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर तय किए उत्पाद को शुरू कराये। 27 सितम्बर तक कोविड का प्रथम डोज शत-प्रतिशत लोगों को लगवाये, इस कार्य में समाज का सहयोग ले।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में शुरू किए गए सामाजिक सहयोग के जन मॉडल को देश में सराहा गया है। इस मॉडल को प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली का अंग एवं अहम हिस्सा बनाएंगे। प्रदेश में 7 अक्टूबर तक संचालित जनकल्याण एवं स्वराज अभियान के तहत समय सीमा में पात्र लोगों के काम बिना लिए दिए किए जाए। इस अभियान को ह्रदय में आत्मसात करें यह जनकल्याण का मिशन है दिखावा नहीं। इस अभियान में किसी भी स्तर पर की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कसावट के लिए जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक में आगे कहा कि मप्र स्थापना दिवस से 15 नवम्बर तक राजस्व अभिलेखों के शुद्धिकरण का पखवाड़ा चलाया जाएंगा। जिसमे अशुद्धियों को चिन्हित करते हुए शुद्धिकरण कार्य किया जाएगा। यह कार्य गुड गवर्नेंश के तहत किया जाए। समस्याओं के निराकरण के लिए जनसुनवाई में जनता से मिले और प्राथमिकता से निराकरण करें। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखे। किसी भी स्तर में घटिया काम स्वीकार नहीं होगे। जिले में चल रहे कार्यों की कलेक्टर समीक्षा करें। जनजातीय समाज के लोगों को राशन का वितरण उनके ग्रामों में जाकर करेें। डेंगू एवं अन्य संक्रमण रोग पर लगाम लगाने के लिए विशेष सेल गठित करते हुए कार्यवाही की जाए।
जल मिशन अभियान की कलेक्टर साप्ताहिक समीक्षा करें। जल स्त्रोत चिन्हित होने पर ही गुणवत्ता तरीके से पाइप लाइन विछाये। नारी सशक्तिकरण के लिए स्वसहायता समूह से कोई बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इन समूहों दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण दें और इनकी ब्राडिंग के लिए कलेक्टर विचार करें। मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार न हो कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ निचले स्तर तक नजर रखे और पैसे का सही इस्तेमाल करें। धारणा अधिकार को अभियान के रूप में चलाएं इसके जरिए मानवीय संवेदन के बारे में सोचे। शासन का नैतिक कर्तव्य है वन अंचल में रह रहे पट्टा विहीन लोगों को पट्टा मिले। इसके लिए कारगर योजना बनाए। रोजगार मेले जरिए बेरोजगारों को रोजगार सुलभ करांए।
