बताया जाता है कि बजट नहीं होने के कारण पिछले 10 महीनों से ईवी खरीदारों को सब्सिडी का राशि का भुगतान नहीं किया गया था। खाते में रकम नहीं पहुंचने के कारण ईवी खरीदार बैंक, ऑटोमोबाइल डीलरों और आरटीओ के चक्कर लगा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर 70 करोड़ रुपए मांगे गए थे।
साथ ही बताया गया था कि उनके पास केवल 70.5 लाख रुपए ही बचे है। बजट नहीं होने के कारण करीब 62 हजार ईवी खरीदारों के सब्सिडी की रकम अटकी हुई है। बता दें कि अगस्त 2022 को 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी इसके तहत ईवी खरीदने वाले को वाहन की कीमत का न्यूतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख रुपए सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ईवी खरीदारों को यह राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन जमा होगी।
ईवी खरीदारों को सब्सिडी राशि 15 करोड़ रुपए परिवहन विभाग को मिला था। इसमें से 14 करोड़ 29 लाख 95 हजार 195 रुपए 7656 लोगों को सब्सिडी मिली चुकी है। जुलाई 2023 में 2161 वाहन चालकों को आखरी बार 5 करोड़ 30 लाख 84623 रुपए जारी किया गया था। बजट नहीं होने के कारण किसी भी खरीदारों को सब्सिडी नहीं जारी की गई थी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ईवी खरीदारों को 8000 से लेकर 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी देना है।
डिमांड बढ़ी जल्द सब्सिडी जारी होगी राडा के अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि ईवी की लगातार मांग बढ़ रही है। इसके देखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों द्वारा दोपहिया, तीन पहिया, कार और हल्के मालवाहक वाहनों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही बाजार में लगातार नई वैरायटी की ईवी को लांच किया जा रहा है।
परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने कहा कि ईवी की खरीदी करने वालों को जल्द ही सब्सिडी जारी की जाएगी। विभागीय प्रस्ताव के बाद वित्त विभाग से बजट मिल चुका है।
