नदी को छलनी करने पर 15.91 करोड़ रुपए का अर्थदण्ड

कार्रवाई की तैयारी: खनिज विभाग ने सौंसर क्षेत्र की पांच खदानों पर तैयार किया केस, कलेक्टर करेंगे फैसला

नदी को छलनी करने पर 15.91 करोड़ रुपए का अर्थदण्ड

छिंदवाड़ा. सौंसर क्षेत्र की प्रमुख नदी कन्हान नदी से अवैध रेत उत्खनन करने के मामले में खनिज विभाग द्वारा सम्बंधित कम्पनियों पर 15.91 करोड़ रुपए का अर्थदण्ड लगाने का प्रस्ताव किया गया है। रेत अधिनियम के तहत दर्ज इस प्रकरण को कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर वे ही अंतिम निर्णय लेंगे।
बीती 15 जनवरी को सौंसर क्षेत्र की रेत खदानों पर पुलिस, खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा था और सात पोकलेन, एक जेसीबी, छह डम्पर और 10 ट्रैक्टर जब्त किए थे। इसके बाद खनिज निरीक्षकों द्वारा कन्हान नदी में अवैध उत्खनन से निकाली गई रेत का आकलन गड्ढों के आधार पर किया गया था। इसके आधार पर इन प्रकरणों को रेत अधिनियम के तहत तैयार किया गया। खनिज निरीक्षकों ने यह पाया कि लोहांगी में निर्धारित पांच हैक्टेयर क्षेत्र से अलग हटकर पारेघाट से बड़े पैमाने पर रेत निकाली गई जिसकी वैधानिक अनुमति सम्बंधित कम्पनियों के संचालक के पास उपलब्ध नहीं थी। इसी तरह दूसरी रेत खदानों में भी वैधानिक सीमा से बाहर जाकर अवैध उत्खनन किया गया। इससे शासन को 15 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व क्षति पहुंची। खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि खनिज विभाग रेत अधिनियम 2018 के तहत तैयार किए गए इन प्रकरणों को कलेक्टर कोर्ट में पेश करेगा।
इस प्रकरण में प्रस्तावित अर्थदण्ड पर कलेक्टर ही अंतिम फैसला करेंगे। तब तक सम्बंधित कम्पनियों के वाहन जब्त रहेंगे।

पांच साल में करोड़ों का लगाया चूना
सौंसर क्षेत्र की पांच खदानों में अवैध उत्खनन पर 15.91 करोड़ रुपए का अर्थदण्ड आरोपित करने से साफ है कि इन कम्पनियों ने पिछले पांच साल के दौरान कन्हान नदी में अवैध रेत निकालकर राज्य शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। इन कम्पनियों को नीलामी में हैक्टेयर का क्षेत्र आवंटित था लेकिन इससे कहीं बाहर जाकर रेत उत्खनन किया गया। पिछली सरकार में इन कम्पनियों के संचालकों की मिलीभगत से यह गोरखधंधा खुलकर चलता रहा। कांग्रेस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार ये पोल खुली।