Administration: सामूहिक विवाह होते ही ये जिम्मेदारी,सरकार से मांगी मदद

सामाजिक न्याय विभाग सोमवार को भोपाल भेजेगा औपचारिक पत्र

छिंदवाड़ा/मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पुलिस ग्राउंड में हुए सामूहिक विवाह में शामिल 3353 वधुओं के खाते में 48 हजार रुपए भेजने तथा आयोजन खर्च के लिए सामाजिक न्याय विभाग ने प्रदेश सरकार से 17.50 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसके लिए सोमवार को औपचारिक पत्र भोपाल भेजा जाएगा।
गुरुवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में हुए इस सामूहिक विवाह में इतनी बड़ी संख्या में जोड़ों के शामिल होने से न केवल प्रदेश में सिंगरौली का 2290 जोड़ों का रिकॉर्ड टूटा वहीं एक मंडप के नीचे सर्वाधिक शादियों पर गोल्डन बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड में छिन्दवाड़ा का नाम दर्ज हुआ है। इन सभी जोड़ों के सामाजिक न्याय विभाग के पोर्टल में पंजीयन हुए थे। इस योजना में प्रत्येक वधु के खाते में 48 हजार रुपए और आयोजक संस्था को तीन हजार रुपए टेंट समेत अन्य इंतजाम के लिए दिए जाने का प्रावधान है।
पंजीयन के हिसाब से गणना करने पर यह राशि करीब 17.50 करोड़ रुपए आ रही है। इससे पहले पिछले साल 2019 में हुए सामूहिक विवाह में शामिल 453 जोड़ों की करीब 2.36 करोड़ रुपए की राशि भी नहीं आई है। इसका पत्र पहले ही विभाग को लिखा जा चुका है।उपसंचालक सामाजिक न्याय सुशील गुप्ता ने बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के विवाह में शामिल जोड़ों को 48 हजार रुपए तथा आयोजक को तीन हजार रुपए प्रति के हिसाब से 17.50 करोड़ का डिमांड पत्र तैयार किया गया है। इसे सोमवार को भोपाल भेजा जाएगा। विभाग से राशि आने पर वधुओं के खाते में दी जाएगी।