Budget Crisis: मनरेगा में दो माह से बजट का संकट … न मजदूरी मिली ने मटेरियल का हो पाया भुगतान

– जिले में 42 करोड़ रुपए से अधिक बकाया – कर्मचारियों को नहीं मिली तनख्वाह

MNREGA
मनरेगा में दो माह से बजट संकट बना हुआ है। इसके चलते पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की मजदूरी, मटेरियल राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। मनरेगा अधिकारी-कर्मचारियों को भी दो माह से तनख्वाह नहीं मिल पाई है। मनरेगा के डैशबोर्ड के अनुसार छिंदवाड़ा जिले में 31 मार्च को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में मजदूरी के 28.95 लाख, मटेरियल के 38.57 करोड़ और कर्मचारियों की तनख्वाह के 78.26 लाख रुपए बकाया हैं। इसी तरह एक अप्रेल से लागू नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में मजदूरी के 69.86 लाख, मटेरियल के 3.63 करोड़ रुपए तथा कर्मचारियों के वेतन की राशि 17.47 लाख रुपए नहीं मिल पाए हैं। इस तरह 43.20 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है।

मनरेगा से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आठ मार्च को लागू हो गई थी। इसकी समय सीमा छह जून तक है। इसके चलते केंद्र सरकार से राज्य को बजट रिलीज नहीं हो पाया। इसके अलावा दिल्ली और भोपाल के अधिकारियों की व्यस्तता भी रही। इससे 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष भी प्रभावित रहा। इसके चलते करोड़ों रुपए के भुगतान नहीं हो पाए। खुद कर्मचारियों की दो माह से तनख्वाह नहीं आई है। भुगतान लंबित होने मजदूर व व्यवसायी भुगतान के लिए पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं। जिला पंचायत के अधिकारी बजट जल्द मिलने का भरोसा जता रहे हैं।

आचार संहिता से अटके नए निर्माण कार्य

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से इस नए वित्तीय वर्ष में कोई भी नए निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हो पाए हैं। वर्तमान में जिन पंचायतों में कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी स्वीकृति आठ मार्च से पहले मिली थी। फिलहाल पंचायतों में मजदूरों को काम का टोटा बना हुआ है। छह जून को आचार संहिता समाप्त होगी, तब नए निर्माण कार्य शुरू हो पाएंगे।

जल्द किया जाएगा भुगतान

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते मनरेगा में बजट की समस्या आ रही है। फिलहाल मजदूरी का भुगतान प्रारंभ हो गया। मटेरियल और कर्मचारियों के भुगतान शेष है। जल्द ही इसका भुगतान भी हो जाएगा।
-निशांत सिक्केवाल, परियोजना अधिकारी मनरेगा