लोक अदालत में नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के मामले शामिल किए गए हैं। जिसके लिए न्यायालय परिसर में अलग से खंडपीठ लगाई जाएगी। इस खंडपीठ में निगम द्वारा भी 48 वार्डोँ के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए है। हड़ताल के बाद भी राजस्व एवं पेयजल विभाग के अधिकारी कर्मचारी लोक अदालत में शामिल होंगे। संघ के जिलाध्यक्ष अनंत कुमार धुर्वे ने बताया कि हड़ताल के पूर्व लोक अदालत के लिए प्रकरणों को नोटिस जारी हो चुके थे। हड़ताल के कारण लोक अदालत में कोई व्यवधान नहीं हो इसलिए सभी कर्मचारी लोक अदालत के मामलों के निपटान में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।