विभागीय उदासीनता और लापरवाही को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी आरएस बघेल ने बदलाव के लिए शासन को पत्र भी लिखा, लेकिन राज्य परियोजना संचालनालय द्वारा व्यवस्था बनाने के नाम पर फिलहाल प्रतिनियुक्ति आदेश को स्थगित कर दिया है। इससे लम्बित कार्यों के पूर्ण होने में और अधिक वक्त लगने का अनुमान लगाया जा रहा है।
18 कार्यों को पूर्ण करने की अवधि निकली
विभागीय जानकारी के अनुसार स्वीकृत 48 निर्माण कार्यों में से 18 कार्यों के पूर्ण किए जाने की संभावित तिथि बीत चुकी है। हालांकि चार हाईस्कूल भवन विभाग को हस्तांतरित किया गया है जबकि शेष निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए, निविदा स्तर पर हंै या अब तक ले-आउट स्तर पर ही है। वहीं वर्ष 2009-10 से2018-19 तक 119 कार्यों की शासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से अब तक 75 कार्य पूर्ण होकर हस्तांतरित कर दिए गए तथा 32 प्रचलन में है जबकि 12 निर्माण अब तक शुरू नहीं हो सका है।
