– शासन के निर्देशों का भी नहीं पड़ रहा असर मामले को लेकर विभाग द्वारा ए-प्लस ए मॉनिट सहित प्रकरणों की सूची गुगल ड्राइव पर स्पेशल सेल लिस्ट अपलोड कर जिला शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध भी कराई गई, जिसमें कर्मचारी की यूनिक आइडी, वर्तमान में कार्यरत संस्था का डाइस कोड, शिक्षकों की संख्या, रिक्त पद समेत अन्य जानकारी निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं हो सकी है।
बताया जाता है कि उक्त मामले को लेकर भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उक्त प्रकरणों को लेकर 30 जून 2019 तक लंबित प्रकरण, त्रुटिपूर्ण में सुधार, रिक्त पद, अतिशेष समेत अन्य जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई – संकुल प्राचार्यों द्वारा स्थानांतरण नीति प्रक्रिया में बरती जा रही लापरवाही की जांच कराई जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
– अरविंद चौरागड़े, जिला शिक्षा अधिकारी
– अरविंद चौरागड़े, जिला शिक्षा अधिकारी