Government Decision : आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर शासन ने लिया बड़ा फैसला, मिलेंगे अपने भवन

सालों से किराए के कमरों में हो रहे हैं संचालित, अब सरकार किराया नहीं देने के मूड में

छिंदवाड़ा. महिला बाल विकास विभाग में बाल विकास परियोजना के तहत संचालित हो रहे 169 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 25 आंगनबाड़ी केंद्रों को अब अपने खुद के भवन मिल सकेंगे। ये केंद्र अभी किराए के कमरों में संचालित हो रहे हैं। शहर के वार्डों में चल रहे केंद्रों के लिए उसी क्षेत्र की सरकारी जमीनों पर आंगनबाड़ी भवन बनाकर दिए जाएंगे। प्रशासन की तरफ से औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही इन केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दरअसल, आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए वह किराए के कमरों में नहीं मिल रहीं हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में जिस तरह से आम लोगों को जोडऩे का मुख्य अभियानों का केंद्र बनाया जा रहा है उसके अनुसार किराए के कमरे छोटे पड़ रहे हैं। सरकारी जगह पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए सात लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। इन भवनों के बन जाने के बाद शहर में 88 केंद्र और शेष बचेंगे जो किराए के भवन में संचालित हे रहे हैं। ध्यान रहे आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के लिए 650 वर्ग फ ीट जगह होनी चाहिए जिस पर पक्का कमरा बना हो। शौचालय आदि की सुविधा के साथ बिजली की व्यवस्था हो। इसके लिए प्रतिमाह किराया 1500 रुपए निर्धारित किया है, लेकिन शहरों में ये मिलना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह तक किराया देना विभाग ने तय किया है। कार्यकर्ता इसलिए यह रिस्क नहीं लेतीं क्योंकि किराए का भुगतान छह-छह महीने में किया जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पास से किराया देना पड़ेगा।

बाकी केंद्रों को भी शिफ्ट करने की तैयारी

मिली जानकारी के अनुसार सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को देने वाला किराया बंद करने वाली है। विभाग से कहा गया है कि जो केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं और वहां सरकारी जगह नहीं है तो उन क्षेत्रों के अन्य सरकारी भवनों में आंगनबाड़ी संचालित करने की व्यवस्थाएं की जाए। शहर की बाकी बची 88 केंद्रों की कार्यकर्ताओं को भी अपने क्षेंत्रों में सरकारी भवनों का पता लगाने और इस सम्बंध में जानकारी देने कहा गया है।