ऋण पुस्तिका गायब, जरूरतमंदों के हाथ खाली, जानिए क्या है वजह

प्रशासन ने स्वीकारी पूरे जिले में पुस्तिका की कमी, राज्य शासन को भेजी दस हजार की डिमांड

छिंदवाड़ा। तहसील कार्यालयों में इस समय ऋण पुस्तिका गायब होने से जरूरतमंद आवेदकों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। लोक सेवा केंद्रों में भी यही जवाब दिया जा रहा है। इससे उनके बैंक लोन समेत अन्य महत्वपूर्ण कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। प्रशासन ने भी ऋण पुस्तिका की कमी स्वीकार की है और दस हजार पुस्तिका का मांग पत्र राज्य शासन को भेजा है।
जिले के 12 लोकसेवा केंद्रों में इस समय ऋण पुस्तिका से सम्बंधित एक दर्जन आवेदन पहुंचते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सीधे तहसील कार्यालय पहुंच जाते हैं। आम तौर पर ऋण पुस्तिका की जरूरत जमीन, प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री के समय तहसील कार्यालय से होने वाले नामांतरण के समय पड़ती है। उसके बाद इस ऋण पुस्तिका के बल पर बैंक लोन लिया जाता है तो वहीं शहरी और ग्रामीण शासकीय योजनाओं में यह दस्तावेज का काम करती है। लोकसेवा केंद्र में आवेदन करते ही कर्मचारी बोल पड़ते हैं कि उन्हें ऋण पुस्तिका नहीं मिल पाएगी। तहसील कर्मचारी भी इसकी कमी कहकर लौैटा देते हैं।

20 हजार का उपयोग, 10 हजार अतिरिक्त
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रशासन द्वारा 20 हजार ऋण पुस्तिकाओं को बुलवाया गया था। तहसील कार्यालयों से इतनी डिमांड आई कि ये सभी पुस्तिकाएं समाप्त हो गई। इसे देखते हुए कलेक्टर द्वारा शासन को पत्र लिखकर पुन: दस हजार ऋण पुस्तिकाओं को बुलवाने की मांग की गई है। बताते हैं कि शासन द्वारा छिंदवाड़ा और मंदसौर जिले के लिए अलग-अलग दस हजार ऋण पुस्तिका की प्रिंटिंग का ऑर्डर भोपाल शासकीय प्रेस को दिया गया है। ये दिसम्बर के दूसरे पखवाड़े में आ सकती है।