Master Plan: कमलनाथ सरकार के 27 गांवों पर शिवराज सरकार ने दी सहमति

विकासात्मक स्वरूप पर दोबारा राजपत्र में प्रकाशन: अब एक माह में कर सकेंगे दावे-आपत्तियां

By: prabha shankar

Published: 28 Nov 2020, 05:58 PM IST

छिंदवाड़ा| शहर में प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 में पिछली कमलनाथ सरकार द्वारा निवेश क्षेत्र में शामिल किए गए 27 गांवों के विकासात्मक स्वरूप पर शिवराज सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। इसके आधार पर नौ नवम्बर के राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया गया है। इसका नया नक्शा भी जारी किया गया है। अब इस पर एक माह में दावे-आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकेंगे।
राजपत्र के अनुसार छिंदवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बंधी मानचित्रों का मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 को उपधारा (1) के अधीन उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छिंदवाड़ा द्वारा अनुसूची के अनुसार तैयार किया गया है।
निवेश क्षेत्र की अनुसूची छिंदवाड़ा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं उत्तर में मानेगांव, डुंगरिया, झण्डा, खापामिठेखां, झिरलिंगा, चारगांव, लकड़ाई जम्होड़ी, पूर्व में लकड़ाई, जम्होड़ी, सारना, अजनिया, सुरगो, कबाडिय़ा, सोनाखार, पखडिय़ा, अतरवाड़ा, माल्हनवाड़ा, कुकड़ाचिमन एवं अर्जुनवाड़ी, दक्षिण में अर्जुनवाड़ी, मैनारी, जैतपुरखुर्द, लिंगा एवं गाडरवाड़ा, पश्चिम में गाडरवाड़ा, सालोमेटा, खुनाझिरकलां, खैरवाड़ा, थुनियाउदना, गुरैया, कुण्डालीकलां, मोआदेई एवं मानेगांव की सीमाएं सम्मिलित हैं। 2011 में समाप्त मास्टर प्लान 2031 में नगरपालिका के समय 14 गांव निवेश क्षेत्र थे। नगर निगम के गठन के बाद उसमें 27 गांव सम्मिलित किए गए। कमलनाथ सरकार आने के बाद पुन: नए 27 गांव जोड़ दिए गए हैं। अब मास्टर प्लान में शहर के अलावा 54 गांवों का निवेश क्षेत्र होगा।
उपसंचालक ने बताया कि यदि इस प्रकार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्ंबंधी मानचित्र के सम्बंध में कोई आपत्ति या सुझाव हों तो उन्हें आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छिंदवाड़ा को राजपत्र प्रकाशन की तारीख से तीस की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

मास्टर प्लान में अब आगे क्या..
1.नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा आपत्तियों और सुझाव एक माह में लेकर उसका निराकरण किया जाएगा।
2. फिर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर उसे पुन: नगर एवं ग्राम निवेश विभाग भोपाल को भेजा जाएगा।
3.राज्य शासन द्वारा मास्टर प्लान 2031 का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।´

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