Minerals: गिट्टी की रायल्टी में वृद्धि,क्रेशरों का भी बढ़ा डेड रेंट

कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों के प्रमुखों को लिखा पत्र,संशोधित रायल्टी वसूलने के निर्देश

छिंदवाड़ा/क्रेशरों से निकलनेवाली गिट्टी की रायल्टी में 20 रुपए की वृद्धि की गई है तो वहीं क्रेशरों का सालाना अनिवार्य भू-भाटक(डेड रेंट) 60 हजार रुपए बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर ने सभी निर्माण एजेंसियों ने संशोधित रायल्टी दर के अनुरूप रायल्टी वसूल करने के निर्देश दिए हैं।
खनिज विभाग के अनुसार गिट्टी पर पहले 100 रुपए प्रति घनमीटर रायल्टी देनी पड़ती थी। अब वह 120 रुपए चुकानी पडेग़ी। इसी तरह क्रेशर संचालन के लिए संचालकों को प्रतिवर्ष अनिवार्य भू-भाटक(डेड रेंट) 40 हजार रुपए की बजाय एक लाख रुपए कर दिया गया है। जबकि रेत में पहले 100 रुपए प्रति घनमीटर की रायल्टी थी। अब उसे राज्य शासन की रेत नियम के अनुसार कर दिया गया है। इसी तरह मुरम में 50 रुपए,पत्थर में बोल्डर 50,अन्य गौण खनिज 100 रुपए तथा साधारण मिट्टी की रायल्टी 50 रुपए प्रति घनमीटर होगी।
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कालीछापर दमुआ में डब्ल्यूसीएल का खनिज पट्टा लेप्स
राज्य शासन के खनिज साधन विभाग द्वारा डब्ल्यूसीएल कन्हान एरिया डुंगरिया जुन्नारदेव को ग्राम कालीछापर दमुआ के रकबा 726.176 हैक्टेयर का खनिज पट्टा लेप्स कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा इसका प्रस्ताव भेजा गया था। इस पर विचार करते हुए खनिज विभाग के अवर सचिव प्रकाश पंद्रे ने यह आदेश जारी किए। अवर सचिव ने कहा कि लीज क्रमांक 2 एवं 3 के क्षेत्र में खदान संचालन में रुचि न होने,खदान दो वर्ष से अधिक समय से असंचालित/शिथिल रखने,ऑडिट आपत्तियों के पालन में शासकीय देय धन की राशि का भुगतान नहीं किए जाने से राज्य शासन को राजस्व की हानि हो रही थी। पत्र में यह भी कहा गया कि कालीछापर दमुआ के खनिज पट्टा की अवधि 1 नवम्बर 1975 से 31 अक्टूबर 2005 तक 30 साल के लिए थी। गौरतलब है कि कलेक्टर द्वारा डब्ल्यूसीएल की 50 से अधिक बंद पड़ी खदानों की लीज लेप्स का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया था। इस पर शासन द्वारा एक खदान का लीज लेप्स की कार्रवाई की गई है।