केंद्र सरकार ने मांगे पोषण आहार हितग्राहियों के नाम

पोषण आहार वितरण मामला… आधार कार्ड नम्बर किया अनिवार्य

छिंदवाड़ा. आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण आहार सप्लाई करने वाले एमपी एग्रो से जिम्मेदारी छीनने की कवायद चल रही है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख अधिकारी सफाई दे रहे हैं। नए टेंडर जारी करने की बात कही जा रही है। इसी बीच जिला स्तर से जानकारी जुटाने की कवायद शुरू की गई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक नीति बनाने के लिए कहा जा रहा है।
केंद्र सरकार ने आरआरएस (रेपिड एक्शन सिस्टम) के अंतर्गत पोषण आहार के लाभांवित हितग्राहियों की नामवार सूची उनके आधार नम्बर समेत मांगी है। आंगनबाड़ी केंद्र से यह जानकारी प्रपत्र में हाथ से भरकर सुपरवाइजर को दी जाएगी। पर्यवेक्षक जानकारी का सत्यापन कराकर उसे परियोजना कार्यालय में देंगी। परियोजना कार्यालय स्तर पर सेक्टरवार और आंगनबाड़ी वार कैलेंडर तैयार कर इसकी एंट्री एमआईएस पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। ३० अप्रैल तक यह जानकारी पोर्टल पर ही भरकर भेजनी है।
ध्यान रहे आंगनबाड़ी स्तर पर वार्षिक निरीक्षण भी इन्हीं महीनों में होना है। एेसे में केंद्र की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का काम खूब बढऩा है। आयुक्त ने इस सम्बंध में जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्धारित समय पर पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। भोपाल से मिले निर्देशों क अनुसार चूंकि यह जानकारी केंद्र शासन स्तर पर जल्द भेजी जानी है इसलिए पर्यवेक्षकों को आंगनबाड़ी स्तर से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने कहा गया है।

चार प्रपत्रों में भेजी जाएगी जानकारी

आंगनबाड़ी केंद्रों में यह जानकारी चार प्रपत्रों में अलग-अलग दी जानी है। पहले प्रपत्र में छह महीने से तीन वर्ष तक के बच्चों की जानकारी तो दूसरे प्रापत्र में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों की नामवार सूची बनाना है। तीसरे प्रपत्र में गर्भवती माताओं और चौथे में धात्री माताओं के बारे में जानकारी भरी जानी है। बच्चों के साथ उनकी माताओं की जन्म तारीख के साथ आधार कोर्ड नम्बर भी इसमें देना है।