ग्रामसभा अनुमोदन की जरूरत नहीं: जिपं सीइओ
पं चायत सचिव के सामने आ रही व्यवहारिक समस्या पर जिला पंचायत सीइओ गजेन्द्र सिंह नागेश ने कहा कि पंचायत सचिवों को पीएम आवास के अतिरिक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए हितग्राहियों के नाम का अनुमोदन ग्रामसभा से लेने की जरूरत नहीं है बल्कि समग्र आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 की अनुमोदित आवासहीनों की प्रतीक्षा
सूची पर काम करने की आवश्यकता है। यह सूची पहले से ही पंचायतों में उपलब्ध है। इस सूची में वरीयता क्रम में आवासहीनों के नाम लेकर उनकी तुरंत स्वीकृति
दी जाए।
जहां तक हितग्राहियों की आवेदन व दस्तावेजों का सवाल है तो पंचायत सचिव गांव में उपलब्ध हंै, बैंकों के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे कहीं भी किसी को व्यवहारिक कठिनाई नहीं होगी। इस काम का लक्ष्य 30 अप्रैल निर्धारित है।
