इसके बावजूद चिकित्सा अधिकारियों ने तय समय सीमा बीतने के बावजूद जवाब दिया न ही आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुए। इसे विभाग ने गंभीर लापरवाही मानते हुए उप संचालक (शिकायत) के डॉ. विनोद कुमार देशमुख ने दोबारा कारण बताओ नोटिस जारी फिर अंतिम अवसर प्रदान किया है तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) तथा सिविल सर्जन दोनों को 17 जून की सुबह 10.30 तक आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
यह है मामला – मप्र पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमि. द्वारा विभाग को की गई विभिन्न सप्लाई के देयकों से काटे गए वैट तथा जीएसटी-टीडीएस की राशि को शासकीय खाते में जमा करने तथा सप्लायरों को काटे गए टैक्स का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए संचालनालय से बार-बार पत्राचार करता रहा तथा लंबित प्रकरण को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विभागीय आदेशों के पालन में लापरवाही बरती गई। बताया जाता है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश तथा शासकीय खाते में राशि जमा नहीं करना अनुचित एवं आपत्तिजनक श्रेणी में आता है।
दो सौ रुपए प्रतिदिन की पैनाल्टी – जानकारी के अनुसार प्रत्येक माह में जीएसटी समेत अन्य कटौती की राशि को आगामी माह की दस तारीख तक जमा करना तथा जीएसटी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है। साथ ही विलम्ब होने की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए पेनाल्टी का प्रावधान है। इसमें लापरवाही बरतने पर आहरण-संवितरण (डीडीओ) अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाते है। इसके लिए संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्रवाई भी की जा सकती है।
