मनरेगा: फिर से गांवों में बन सकेगी सड़क, मिली अनुमति

दो साल से सरकार ने मनरेगा मद से निर्माण पर लगाया था प्रतिबंध, जनप्रतिनिधियों के दबाव पर दिए आदेश, अब 25 लाख रुपए का निर्माण कर सकेंगी पंचायतें

छिंदवाड़ा। गांवों में दो साल से बंद सुदूर-खेत सडक़ का निर्माण हो सकेगा। एक से अधिक सडक़ बनाने की स्थिति में भोपाल की मनरेगा राज्य परिषद के अफसरों से अनुमति लेनी होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही पंचायतें अब 25 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य की एजेंसी बन सकेगी। विभागीय जानकारी के मुताबिक मनरेगा में मजदूरी और मटेरियल का अनुपात 60:40 का प्रावधान है। खेत एवं सुदूर सड़क बनाने में 50 से 60 प्रतिशत मटेरियल खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में मनरेगा का अनुपात बिगड़ जाएगा। ऐसे में सरकार चाह रही है कि जिला स्तर से ही यह तय हो जाए कि सामग्री का अनुपात 40 प्रतिशत की सीमा में ही हो। इस दृष्टि से ही खेत-सुदूर सड़क की कार्ययोजना बनाई जा सकेगी। इस पर ग्राम पंचायत कुल बजट का 15 प्रतिशत ही खर्च करेगी।