Rural politics: नहीं लौटाए गए अधिकार, डेढ़ माह से लटके पड़े निर्माण के बिल

पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद एडीओ-पीसीओ ने नहीं किए थे भुगतान

छिंदवाड़ा। राज्य शासन के आदेश पहुंचने के बाद भी सरपंचों को अभी तक वित्तीय अधिकार नहीं लौटाए गए हैं। इससे डेढ़ माह से लटके निर्माण कार्यों के बिलों की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। जनपद पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी पंचायतों के खातों में पुन: सरपंचों का नाम की प्रक्रिया में विलम्ब होना बता रहे हैं।

बीते चार दिसम्बर को पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद पंचायतों के संयुक्त खातों से सरपंचों के नाम हटा दिए गए थे और प्रशासक बतौर पंचायत समन्वयक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया था। इस दौरान मतदान केंद्रों की मरम्मत समेत 15वें वित्त आयोग की राशि से निर्माण कार्य भी कराए गए थे। इसका भुगतान समन्वयक अधिकारियों ने नहीं किए। प्रदेश सरकार द्वारा सरपंचों को पुन: ग्राम प्रधान की हैसियत से वित्तीय अधिकार दिए जाने की घोषणा हुई और ग्रामीण विकास विभाग ने इसके आदेश भी कर दिए। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में भी दिशा-निर्देश आ गए। उसके बाद भी अभी तक सरपंचों को वित्तीय अधिकार लौटाने के आदेश नहीं किए गए हैं।
जनपद के अधिकारी-कर्मचारी बता रहे हैं कि सरपंचों की पुन: आधार, फोटो समेत अन्य दस्तावेज वापस बैंकों को भेजने पड़ेंगे, तब जाकर उनके खाते पुन: प्रारम्भ हो पाएंगे।

सरपंचों को पुन: वित्तीय अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्द ही उनके खाते प्रारम्भ किए जाएंगे।
सीएल मरावी, सीइओ, जनपद पंचायत

सरपंच के वित्तीय अधिकार ट्रांसफर न होने से मतदान केन्द्रों की मरम्मत में खर्च राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
किरण देवेन्द्र साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत जमुनिया