Scam: नगर निगम में भी रेवड़ी की तरह बंटी पीएम आवास की किस्त

Scam: एफआइआर के आवेदन के बाद सम्बंधितों ने शुरू किया निर्माण

छिंदवाड़ा. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बीएलसी घटक में घोटाला सामने आने के बाद परत दर परत जानकारी सामने आने लगी है। पता चला है कि पूर्व आयुक्त के कार्यकाल में निगम कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को बीएलसी मकानों की एकमुश्त किस्त 2.50 लाख रुपए रेवड़ी की तरह दिए गए। इस दौरान नियम-कानून को दरकिनार कर दिया गया। इस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाए तो पूरे घोटाले का पर्दाफाश हो जाएगा।
एक दिन पहले बीएलसी के करीब 550 हितग्राहियों को प्रति 2.50 लाख रुपए के हिसाब से साढ़े तीन करोड़ रुपए का भुगतान होने का मामला सामने आया था। इसके साथ निगरानी एजेंसी एजिस से अलग छह कर्मचारियों को रखे जाने का भी खुलासा हुआ था। निगम आयुक्त द्वारा एक हितग्राही गायत्री पति भुवनलाल माहोरे और कर्मचारी भुवन गयाने के खिलाफ एफआइआर के निर्देश दिए गए थे। बुधवार को इसका असर यह हुआ कि हितग्राही ने अपना मकान का निर्माण शुरू करा दिया।
इस बीच निगम कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को भी उपकृत करने इस राशि का इस्तेमाल होने की चर्चा गूंजती रही। यह भी कहा गया कि किसी के प्लॉट तो किसी को दूसरी मंजिल पर निर्माण के लिए नियम विरुद्ध स्वीकृति दी और जियो टैगिंग का भी गलत इस्तेमाल किया गया।

लक्ष्य पूर्ति न करने पर 53 कर्मचारियों का वेतन रोका
जिला पंचायत सीइओ ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में आवास निर्माण का कार्य की लक्ष्यपूर्ति नहीं करने पर 53 सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वयक अधिकारी और विकासखंड समन्वयक के माह जून 2020 के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आगामी 10 दिनों में प्रगति संतोषजनक पाए जाने और सम्बंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रतिवेदन और अनुशंसा के आधार पर माह जून 2020 के वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान की जाएगी। समय सीमा में प्रगति नहीं होने पर कार्य नहीं, वेतन नहीं के सिद्धांत पर इस वेतन का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।