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छिंदवाड़ा

आधार..नई व्यवस्था से आम आदमी को मिलेगी राहत

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का आया पत्र,निजी ऑपरेटरों को ई-गवर्नेंस से करना होगा अनुबंध

छिंदवाड़ाJul 21, 2018 / 11:36 am

manohar soni

aadhar card

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छिंदवाड़ा.निजी आधार केन्द्रों के बंद होने के बाद पंजीयन के लिए भटक रहे लोगों को जल्द ही राहत मिल जाएगी। सरकार ने सरकारी भवन में इन केन्द्रों की स्थापना की अनुमति दे दी है। निजी ऑपरेटरों को ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंध करना होगा। इन सेंटरों की निगरानी स्थानीय सरकारी कर्मचारी प्रमाणक के रूप में करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र ई-गवर्नेंस सोसाइटी में पहुंचा।
इस पत्र के अनुसार प्रदेश में निजी परिसरों में स्थापित आधार पंजीयन केन्द्र 30जून के बाद बंद हो गए हैं। इस संबंध में यूआईडीएआई को इन संस्थाओं को 30 सितम्बर तक कार्य करने का निवेदन किया गया था। इसे देखते हुए यूआईडीएआई ने बैंक और पोस्ट ऑफिस में आधार केन्द्र शुरू किए गए। फिर भी आवश्यकता को देखते हुए मप्र इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के अंतर्गत आधार केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पत्र के मुताबिक न्यूनतम आधार पंजीयन केन्द्र प्रति ब्लॉक को बढ़ाकर प्रति १० पंचायत पर एक आधार पंजीयन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये केन्द्र ग्राम पंचायत,नगर पंचायत,नगरपालिका अथवा लोकसेवा केन्द्र आदि होंगे। इन सेंटरों पर आधार निशुल्क बनाए जाएंगे। केवल अपडेशन या सुधार के लिए शुल्क देना होगा। इस निर्णय से अगले माह तक निजी सेंटर के चालू होने की उम्मीद की जा रही है। इससे आधार पंजीयन के लिए भटक रहे लोगों को राहत मिल पाएगी।

जिले में 40 आधार सेंटर बंद
यूआईडीएआई द्वारा जिले के 40 निजी आधार सेंटर बंद कर दिए गए हैं। ये सेंटर एमपी ऑनलाइन,सीएसई के माध्यम से संचालित होते थे। वर्तमान में पूरे जिले में 15 आधार केन्द्र संचालित है। जिले की 22 लाख की आबादी को देखते हुए ये केन्द्र अपर्याप्त बताए जा रहे हैं। निजी सेंटरों को बढ़ाए जाने से राहत मिलेगी।

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आधार केन्द्र स्थापित करने के ये नियम
1.निजी संस्थाओं में कार्यरत ऑपरेटर के पास ईसीएमपी किट उपलब्ध है तो उन्हें ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंध करना होगा। 2.शासकीय कार्यालय में एक कक्ष बिजली युक्त का चयन करना होगा। 3.ई-गवर्नेस सोसाइटी एेसे सेंटरों पर प्रमाणक वेरीफायर की नियुक्ति करेगी। 4. निजी संस्था के आवेदन को यूआईडीएआई में भेजा जाएगा,जहां से अनुमोदन मिलने पर इन केन्द्रों को प्रारंभ किया जाएगा।


इनका कहना है…
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नए आदेश के तहत आधार केन्द्र सरकारी भवन में खोले जाएंगे। निजी ऑपरेटरों के साथ अनुबंध कर इन्हें संचालित किया जाएगा।
-अतुल शर्मा,प्रबंधक,ई-गवर्नेंस सोसाइटी।

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