शासन के आदेश के मुताबिक एक जुलाई २०१८ से छठवें वेतनमान के समकक्ष अध्यापक संवर्ग को सातवेंमान के रूप में भुगतान किया जाना है, लेकिन समय पर इसका लाभ नहीं मिलने से अध्यापकों में विभागीय प्रक्रिया को लेकर रोष व्याप्त है। राज्य शिक्षा सेवा के तहत अध्यापक संवर्गों के संविलियन के आदेश सम्बंधित शिक्षक के लॉगिन पर जारी होंगे। इसमें वरिष्ठ अध्यापकों के डीपीआइ, अध्यापकों के संयुक्त संचालक तथा सहायक अध्यापकों के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी जारी करेंगे।
250 से 300 प्रकरण लम्बित का दावा
इधर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा दावा किया जा रहा है कि दावा-आपत्ति के तहत आए आवेदनों के निराकरण किए जा रहे हैं। फिलहाल 250 से 300 प्रकरण लम्बित है। वहीं अध्यापक संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में पोर्टल पर वरिष्ठ अध्यापक के 140, अध्यापकों के 300 तथा सहायक अध्यापकों के 600 प्रकरणों को ऑनलाइन फीड़ ही नहीं किया गया है।
बंद कर दिया गया पोर्टल
&लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आयोजित वीडि़यो कॉफ्रेंसिंग में पोर्टल बंद कर दिया जाना बताया गया है। हालांकि फीडिंग प्रक्रिया जारी है। आचार संहिता के दौरान अध्यापकों को आदेश जारी करने के संदर्भ में शासन चुनाव आयोग से अनुमति मांग रहा है। जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसका पालन किया जाएगा।
आरएस बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा
