कामगारों के आश्रितों को नहीं मिल रहा लाभ

कामगारों के आश्रितों को नहीं मिल रहा लाभ

SACHIN NARNAWRE | Publish: Sep, 10 2018 04:25:45 PM (IST) Chhindwara, Madhya Pradesh, India

अधिकारियों द्वारा रूचि नहीं लेने और पर्याप्त फंड का आबंटन नहीं होने से यह केवल रस्म अदायगी बनकर रह गई है।

वेकोलि प्रबंधन का उदासीन रवैया
कामगारों के आश्रितों को नहीं मिल रहा लाभ

परासिया. कोल इंडिया की अनुसांगिक कंपनी वेकोलि द्वारा वेजबोर्ड तथा अन्य स्तरो पर कोयला खदान कामगारो के आश्रितो की सुविधा के लिए कई घोषणाएं की गई लेकिन अधिकारियों द्वारा रूचि नहीं लेने और पर्याप्त फंड का आबंटन नहीं होने से यह केवल रस्म अदायगी बनकर रह गई है।
कामगारों के आश्रितों को मेडिकल तथा बच्चों की शिक्षा पर वेकोलि वेलफेयर बोर्ड द्वारा अकेले पेंच क्षेत्र में करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष व्यय किया जाता है इसके बाद भी मिस मैनेजमेंट के कारण उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। कामगारों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए बडक़ुही में केन्द्रीय विद्यालय का पूरा खर्च वेकोलि वहन करती है।
प्रतिवर्ष लगभग चार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सभी कामगारों के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता है। जिन्हें एडमीशन नहीं मिलता था वो फ्लावर वेल स्कूल चांदामेटा में प्रवेश लेते थे लेकिन संचालन को लेकर हो रहे विवाद के कारण वेकोलि संचालन कमेटी से अलग है और अब इस स्कूल को वेकोलि अनुदान नहीं देती है।
झुर्रे स्थित फ्लावरवेल स्कूल को प्रतिवर्ष लगभग चार लाख बीस हजार का अनुदान दिया जाता है। झुर्रे और भोकई कालोनी में निवासरत कामगारो के बच्चो को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है इसके लिए उन्हे साठ किमी की दूरी तय कर बडक़ुही केन्द्रीय विद्यालय आना पड़ता है। कामगारों के अविवाहित और 25 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मेडिकल सुविधा का प्रावधान है।
शिक्षा के लिए नहीं मिलती प्रोत्साहन राशि: कामगारों के बच्चों की उच्च शिक्षा जैसे एमबीबीएस, बीई, बीटेक सहित अन्य समकक्ष शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है जिसमें अध्ययनरत बच्चों का शिक्षण शुल्क कंपनी द्वारा दिया जाता है लेकिन इसके नियम शर्त बहुत जटिल है। और आवेदन के तीन साल के बाद राशि मिलती है तब तक बच्चे का कोर्स पूरा हो जाता है। बीएमएस के राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि विष्णुपुरी खदान में कार्यरत राजेश कश्यप के पुत्र को बीई का शिक्षण शुल्क तीन वर्ष के बाद मिला है। अधिकारियों द्वारा इन योजनाओं में दिलचस्पी नहीं लेने के कारण कामगार के बच्चे इसका लाभ नही उठा पाते है।
श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। खेल मैदान के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
संजय सिंह,
कार्यकारी अध्यक्ष बीएमएस
श्रमिक कल्याण कोष में कटौती की जा रही है। खेलकूद के नाम पर नई
प्रतिभाओं को निखारने का काम
नहीं हो रहा है। स्पर्धा का आयोजन केवल खानापूर्ति के लिए
किया जाता है।
सुनील तिवारी,
संयुक्त महामंत्री केकेएमएस इंटक

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