धर्मनगरी से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा केंद्र सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

प्रभु श्री राम की तपोभूमि से जल्द हवाई सेवा शरू होने की उम्मीदों को पंख लग गए हैं. सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी वर्ष जुलाई माह से हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी

चित्रकूट: प्रभु श्री राम की तपोभूमि से जल्द हवाई सेवा शरू होने की उम्मीदों को पंख लग गए हैं. सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी वर्ष जुलाई माह से हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी. जनपद की देवांगना घाटी के ऊपर हवाई पट्टी का निर्माण तो पूरा हो गया है लेकिन संचालन सहित अन्य सुविधाओं की दरकार अभी तक बांकी थी जिसे जल्द ही अमली जामा पहनाने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया है. तैयारियों का जायजा लेने आए केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय के सचिव आर एन चौबे ने अधिकारियों के साथ बैठक कर हवाई पट्टी के संचालन से सम्बंधित सभी बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए और जुलाई माह तक सभी विभागों के कार्य पूर्ण होने की बात कही.

जल्द शुरू होगी हवाई सेवा

प्रकृति की सुरम्य वादियों में स्थित देवांगना हवाई पट्टी से जल्द हवाई जहाजों की गर्जना सुनाई पड़ेगी. सम्भवतः पहली हवाई सेवा चित्रकूट से लखनऊ तक के लिए शुरू की जाएगी. हवाई पट्टी से सम्बंधित कार्यों के फाइनल टच का जायजा व समीक्षा करने आए केन्दीय उड्डयन विभाग भारत सरकार के सचिव आर एन चौबे ने हवाई पट्टी के अधूरे पड़े कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए. हवाई पट्टी के विस्तार में बाधा बन रहे वन विभाग को 19 लाख रुपये मुआवजा देने के विषय पर डीएम विशाख जी ने बताया कि विभाग को दो किस्तों में पूरा मुआवजा दिया जा चुका है. हवाई पट्टी के दोनों तरफ सोल्डर का व एयरपोर्ट टमिर्नल के निर्माण का खाका भी तैयार हो चुका है और बहुत जल्द कार्य भी शुरू हो जाएगा. केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर हालत में सारे कार्य समय से पूरे कर लिए जाएं. सब कुछ ठीक रहा तो 15 तक जुलाई को हवाई सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी. पहली बार में 19 सीटर प्लेन का ट्रायल किया जाएगा.

अभी तक उतरते रहे हैं वीआईपी प्लेन

देवांगना हवाई पट्टी पर अभी तक सिर्फ वीआईपी प्लेन ही उतरते रहे हैं. बड़े नेताओं मंत्रियों अधिकारियों के हेलीकॉप्टर चार्टर्ड प्लेन की लैंडिंग हवाई पट्टी पर होती रही है. समय समय पर इसके विस्तार की मांग उठाई जाती रही है. सन 2013 में सपा शासनकाल के दौरान देवांगना हवाई पट्टी का निर्माण पूरा हुआ था. 2015 में 92 करोड़ की लागत से इसके विस्तार को हरी झंडी मिली. कई विभागीय अड़चनों के कारण बीच में काम ठप हो गया था.