आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को रोका

प्रदर्शन कर सीडीपीओ कार्यालय का घेराव

सादुलपुर.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगिनी व साथिन कर्मचारी यूनियन कार्यकर्ताओं ने मिठड़ी बलवंत सिंह में नियुक्त दलित महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने के विरोध व अन्य मांगों को लेकर सोमवार को जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सीडीपीओ कार्यालय का घेराव कर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और कर्मचारियों को कार्यालय में नहीं घुसने दिया। मिनी सचिवालय के आगे एकत्रित हुई महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुलूस के रूप में नारेबाजी करती हुई ऑफिस खुलने से पहले ही सीडीपीओ कार्यालय पहुंच गई। कर्मचारियों को कार्यालय में नहीं घुसने दिया। सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यालय के सामने धरने पर बैठी रही। सूचना के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ताओं का कहना था कि शुक्रवार को चेतावनी देने के बाद बावजूद सोमवार को भी अधिकारी कार्यालय में नहीं पहुंचे। आंगनबाड़ी अध्यक्ष सविता धोलिया ने बताया कि १८ मई को महिला बाल विकास अधिकारी एवं उपनिदेशक चूरू को मांगों का निराकरण करने व कार्रवाई नहीं होने पर घेराव व प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।

धरना स्थल बेहोश हुई महिला
प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्ििचत कालीन धरना किया शुरू कर दिया। इस दौरान अत्यधिक गर्मी के कारण एक महिला बेहोश हो गई। जिसे विधायक ने अस्पताल पहुंचाया। मांग के समर्थन में विधायक भी धरने पर बैठ गए। सूचना पर सीडीपीओ सुनंदा ने मौके पर पहुंचकर मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।जिस पर महिलाओं ने कार्यालय का ताला खोल दिया। विधायक मनोज न्यांगली ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। आंगनबाड़ी अध्यक्ष सविता धोलिया ने बताया कि मांग को लेकर अनिश्ििचत कालीन धरना जारी रखने का निणर््ाय लिया गया है।

किसान संगठनों की हड़ताल को समर्थन
सादुलपुर. राजस्थान किसान सभा के तहसील कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर किसान संगठनों की राष्ट्र व्यापी हड़ताल का समर्थन किया। अध्यक्ष रामदेवाराम व मंत्री शेरसिंह डांगी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ करने, बकाया बीमा क्लेम शीघ्र देने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर फसल बीमा योजना चालू करने की मांगें माने जाने की सरकार से अपेक्षा की
गई है।