सांसद राहुल कस्वा ने केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री से की मुलाकात

सांसद राहुल कस्वा ने कृषि राज्य मंत्री कैलाश चैधरी को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गैर ऋणी किसानों द्वारा बैंकों व सीएससी केन्द्र के माध्यम से बीमा करवाया जाता है।

सादुलपुर. सांसद राहुल कस्वा ने कृषि राज्य मंत्री कैलाश चैधरी को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गैर ऋणी किसानों द्वारा बैंकों व सीएससी केन्द्र के माध्यम से बीमा करवाया जाता है। चूरू लोकसभा क्षेत्र के साथ समूचे राजस्थान के किसानों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं कि जब सीएससी केन्द्र पर बीमा करवाने जाते हैं तो उस समय केन्द्र द्वारा एक ही जमीन के 5-6 काश्तकार हैं। जमीन केवल एक ही व्यक्ति के नाम है तो जमीन का डाटा दर्ज करने में बहुत समय व्यय हो रहा है। अगर किसान स्वयं पोर्टल के माध्यम से बीमा करना चाहता है तो सम्पूर्ण डाटा दर्ज करने के बाद भी पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं हो रहा है। सांसद राहुल कस्वा ने मंत्री से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर आ रही इन त्रुटियों को जल्द से जल्द सुधारा जाए। बीमा करवाने का समय 1 महीने और बढ़ाया जाये ताकि हमारे किसानों को योजना का उचित लाभ मिल सके। इधर, सांसद राहुल कस्वां ने लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत सिधमुख वितरिका और कुम्भाराम आर्य लिफ्ट परियोजना में पूरा पानी दिए जाने व कमाण्ड एरिया से काटे गए नोहर, भादरा व तारानगर के 28 गावों को पुन: जोडऩे का मुद्दा उठाया। सांसद कस्वां ने कहा कि समझौते के अनुसार भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा राजस्थान में सिध्दमुख वितरिका के लिये 0.47 एमएएफ पानी उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन इसमें से केवल 0.30 एमएएफ पानी ही सिधमुख वितरिका को दिया जा रहा है। इस प्रकार समझौते के बावजूद 0.17 एमएएफ पानी अभी भी सिधमुख वितरिका के अंतर्गत राजस्थान को नहीं मिल रहा है। सांसद कस्वां ने कहा कि समझौते के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान के हिस्से का पानी अभी भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत नोहर, भादरा व तारानगर के कुल 28 गावों को कमाण्ड एरिया से काट दिया गया, जो 28 गांव जो सिंचित होने चाहिए थे, वो आज भी असिंचित क्षेत्र का हिस्सा हैं। राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी मिलने पर लोकसभा क्षेत्र को अच्छा लाभ मिलेगा। सांसद कस्वां ने सदन में राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि समझौते के अनुसार राजस्थान को पंजाब से उसके हिस्से का पूरा पानी दिलवाया जाये और साथ ही कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत नोहर, भादरा व तारानगर के कमाण्ड एरिया से काटे गये 28 गावों को वापिस जोडा़ जाये ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित किया जा सके।