12 हजार रेहड़ी-खोमचे वालों के बहुरेंगे दिन, शहर के १० इलाकों में बनेगें विशेष वेंडर जोन
Coimbatore शहर में सड़क किनारे रेहड़ी और ठेलों पर दुकान लगाने वालों को जल्द ही आए दिन होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। कोयम्बत्तूर को central govt. केंद्रीय आवास शहरी विकास मंत्रालय के आदर्श शहरी वेंडर योजना में शामिल किया गया है।
कोयंबटूर•Sep 16, 2019 / 12:53 pm•
Dilip
12 हजार रेहड़ी-खोमचे वालों के बहुरेंगे दिन, शहर के १० इलाकों में बनेगें विशेष वेंडर जोन
कोयम्बत्तूर. Coimbatore शहर में सड़क किनारे रेहड़ी और ठेलों पर दुकान लगाने वालों को जल्द ही आए दिन होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। कोयम्बत्तूर को central govt. केंद्रीय आवास शहरी विकास मंत्रालय के आदर्श शहरी वेंडर योजना में शामिल किया गया है।
कोयम्बत्तूर के साथ इस योजना में मदुरै को भी चुना गया है। इस योजना से अब शहर के रेहड़ी-खोमचे वालों के दिन बहुरेंगे। शहर में करीब १२ हजार रेहड़ी-खोमचे वाले हैं। इन लोगों को व्यापार करने के लिए एक निर्दिष्ट स्थान उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत शहर के १० प्रमुख इलाकों में विशेष वेंडर जोन बनाए जाने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्य के कई शहरों का दौरा करने के बाद कोयम्बत्तूर और मदुरै को इस योजना के लिए चुना। मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत संचालित इस योजना का मकसद शहरों में रेहड़ी-खोमचे वालों को व्यापार के लिए निश्चित स्थल के साथ ही दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत शहर में रेहड़ी-खोमचे वालों को सड़क किनारे कारोबार के लिए जगह उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा योनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। nagar nigam नगर निगम के शहरी वेंडिंग समिति के अनुमान के मुताबिक शहर में करीब 12 हजार रेहड़ी-खोमचे वाले हैं जिनके पास कारोबार करने के लिए अब तक कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। इससे उन्हें अपना व्यापार करने में आसानी होगी।
शहर में vending zone वेंडिंग जोन बनाने के लिए समिति ने 10 इलाकों को चिह्नित किया है। अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम ने इन इलाकों में वेंडिंग जोन बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शहरी निकाय प्रशासन निदेशालय को भेजी है। निदेशालय से योजना को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार इसे मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
जानकारों के मुताबिक इस योजना के तहत वेंडिंग जोन के विकास के लिए मंत्रालय 60 फीसदी राशि उपलब्ध कराएगी जबकि बाकी ४० फीसदी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत रेहड़ी-खोमचे वालों को न सिर्फ व्यापार करने के लिए संबंधित इलाके में चिह्नित जगह मिलेगी बल्कि इसके साथ ही उन्हें पानी, शौचालय, रोशनी, फुटपाथ आदि की सुविधा भी मिलेगी। रेहड़ी-खोमचे वालों से खरीददारी करने वाले ग्राहकों के लिए पार्किंग स्थल की व्यवस्था भी होगी। इस योजना के लागू होने के बाद रेहड़ी-खोमचे वालों के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की सुविधा के साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक अब तक शहर में करीब ६ हजार वेंडरों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। वेंडरों को पहचान जारी करने के लिए निगम नए सिरे से सर्वेक्षण करने की तैयारी कर रहा है।
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