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बिहारी क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़ सीएबी सचिव ने नितीश से लगाईं गुहार

बिहार में क्रिकेट में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही । जहां एक ओर युवा क्रिकेटर्स दिन रात पसीना बहाते हैं क्रिकेट में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए वही पदाधिकारियों और कुछ राजनेताओं की वजह से लगातार बिहार में क्रिकेट और क्रिकेटर्स का नुकसान हो रहा है ।

Aug 24, 2018 / 08:32 pm

Prabhanshu Ranjan

बिहारी क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़ सीएबी सचिव ने नितीश से लगाईं गुहार

बिहारी क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़ सीएबी सचिव ने नितीश से लगाईं गुहार

नई दिल्ली। बिहार में क्रिकेट में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही । जहां एक ओर युवा क्रिकेटर्स दिन रात पसीना बहाते हैं क्रिकेट में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए वही पदाधिकारियों और कुछ राजनेताओं की वजह से लगातार बिहार में क्रिकेट और क्रिकेटर्स का नुकसान हो रहा है । ताजे मामले में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) के सचिव आदित्य वर्मा ने यहां शुक्रवार को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के पदाधिकारियों पर जालसाजी करने का आरोप लगाया और बिहार सरकार से जालसाजी बंद कराने का अनुरोध किया। वर्मा के साथ बीसीए मीडिया समिति के पूर्व चेयरमैन और अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र व अधिवक्ता चंद्रशेखर वर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीसीए अपने कारनामों से राज्य की मर्यादा गिरा रही है। इन लोगों ने राज्य सरकार से बीसीए के पदाधिकारियों की जालसाजी बंद करवाने और बिहार के क्रिकेटरों को न्याय दिलाने की मांग की।
हिटलरशाही हो रही क्रिकेट में
मिश्र ने कहा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नियम को ताक पर रखते हुए, बिना कारण बताओ नोटिस के उन्हें मीडिया समिति के चेयरमैन पद से हटाने का आदेश रात में जारी कर दिया।उन्होंने कहा कि इसी तरह बिहार के उभरते हुए क्रिकेटर लखन राजा को बिना किसी काराण बताओ नोटिस के दो वर्षो के लिए निलंबित कर इन लोगों ने अपनी हिटलरशाही का परिचय दिया है।
क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़
वहीं, आदित्य वर्मा ने कहा कि इन बीसीए के माफियाओं को बिहार के होनहार क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार क्रिकेट संघ निबंधन संख्या-421/2001-02 का निबंधन बिहार सरकार के निबंधन महानिरीक्षक के द्वारा 12 दिसंबर, ़2008 के आदेश से रद्द किया जा चुका है।
सीबीआई से जांच कराने की मांग
उन्होंने आरोप लगाया कि बीसीए के ये तथाकथित पदाधिकारी कई तथ्यों को छिपाकर आजतक अपने आपको निबंधित संस्था बताते रहे और राज्य सरकार को एमओयू के नाम पर तथा बीसीसीआई को निबंधित संस्था के नाम पर धोखा देते रहे। ये लोग क्रिकेट के नाम पर पैसे उगाही की दुकान चला रहे हैं।वर्मा ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की।

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