सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने पाया की प्रसाद को सलाखों के पीछे रखने का कोई मतलब नहीं है और उसे जमानत दे दी। प्रसाद को समान राशि की दो जमानत के साथ एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। अदालत ने उसे निर्देश दिए कि वह बिना इजाजत देश नहीं छोड़ेगा और हर सोमवार सीबीआई के समक्ष पेश होगा।
इसके बाद मनोज प्रसाद को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) से सेवानिवृत्त प्रसाद के पिता दिनेश्वर प्रसाद ने कहा था कि प्रसाद को फर्जी तरीके से मामले में फंसाया गया है।
उसके पिता ने एक टीवी चैनल से कहा था, “मनोज ने कभी भी अस्थाना से बात नहीं की है और न ही मुलाकात की है। यह पूरा मामला काफी मनगढ़ंत लगता है।” गौरतलब है कि सीबीआई घूसकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते 13 नवंबर को मनोज प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस नजमी वजीरी ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि मनोज के खिलाफ आरोप गंभीर किस्म के हैं। मामले की जांच अंतिम दौर में हैं। ऐसे हालात में जमानत देना ठीक नहीं इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
