सुप्रीम कोर्ट इसलिए सख्त नजर आई क्योंकि सरकार साइबर क्राइम और ई-कॉमर्स के लिए रद्द किए जा चुके सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत गिरफ्तारी नहीं रोक पा रही है। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66(A) को रद्द कर दिया था। इस धारा के अंतर्गत तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान है। इसके अंतर्गत उस ऑनलाइन सामग्री को यह मानते हुए कि यह प्रावधान भाषण एवं अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, आपत्तिजनक या गलत माना जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं।” सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह ‘अगर सच है तो चौंकाने’ वाला है कि लोग को ‘असंवैधानिक’ घोषित किए जा चुके इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रतिक्रिया देने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया है।
