अब होगी गेहूं की 27 रुपए किलो से वसूली
– खाद्य सुरक्षा सूची में 611 सरकारी कर्मचारियों का खुलासा प्रकरण
मानपुर. गरीबों को सस्ता राशन मुहैया कराने वाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सैकड़ों सरकारी कर्मचारी ही खजाने को चूना लगा रहे हैं। सिकराय ब्लॉक ही नहीं प्रदेशभर में सरकारी कर्मचारी व उनके परिजन लंबे समय से खाद्य सुरक्षा में गरीबों को मिलने वाला राशन जीम रहे हैं। जबकि नियम यह है कि ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिकराय ब्लॉक में करीब 611 सरकारी कर्मचारियों के नाम ग्राम स्तरीय जांच रिपोर्ट में सामने आए थे। ऐसे सैकड़ो की संख्या में सरकारी कर्मचारी व उनके परिवार योजना का लाभ उठा रहे हैं।
उपखंड अधिकारी हरिताभ आदित्य ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के योजना का लाभ उठाने की शिकायत मिलने व सच सामने आने के बाद लाभार्थी सरकारी कर्मचारियों को नोटिस देने का काम जारी है। वहीं सरकारी नौकरी बचाने की जुगत में कर्मचारी लाभार्थी कार्ड सरेंडर कर गेहूं की बाजार भाव से कीमत अदा कर रहे हैं। सिकराय ब्लॉक में अब तक करीब 611 कर्मचारी चिन्हित किए गए हंै। जिनसे अब 27 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से गेहूं की कीमत वसूली जाएगी।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा सूची में सरकारी कर्मचारी जो अपात्र हैं। उनकी जांच के लिए चार सदस्य कमेटियों का गठन किया गया है। जिसमें पंचायत स्तर पर अध्यक्ष पीईईओ व सदस्य ग्राम विकास अधिकारी, हल्का पटवारी, राशन डीलर शामिल होंगे। यह कमेटियां पंचायत में राशन डीलर से खाद्य सुरक्षा सूची लेकर उसमें से जो अपात्र लोगों को चिन्हित कर खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने के लिए रिपोर्ट तैयार कर उपखंड अधिकारी कार्यालय भेजे जाएंगे।