वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शामिल खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुशील कुमार ने केंद्र को बताया कि ‘वन नेशन, वन कार्ड’ को एक साथ पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसकी टेस्टिंग भी आईआईटी रुड़की की ओर से की गई है जो पूरी तरह से कामयाब है। उन्होंने बताया कि 7200 सस्ता गल्ला की दुकानों को इस योजना से जोड़ दिया गया है। मात्र 2000 कार्ड और जोड़े जाने का कार्य बाकी है जिसे आगामी एक माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। यहां यह बताना जरूरी है कि केंद्र ‘वन नेशन, वन कार्ड’ जून माह में ही लागू करना चाह रहा था लेकिन तकनीकी कारणों से यह संभव नहीं हो पाया है। लिहाजा, अगस्त में ‘वन नेशन, वन कार्ड’ लागू करने की अनुमति केंद्र ने प्रदान कर दी है।
दूसरी ओर, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एक जून से सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों से प्रति कार्ड 5 किलोग्राम चावल और एक किलोग्राम चना प्रवासियों और उत्तराखंड में फंसे बाहर के लोगों के लिए आवंटित किए जाने का फैसला भी लिया गया। जून महीने में ही मई-जून का दो माह का राशन दिया जाएगा। इससे कुल 4 लाख लोगों को फायदा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य योजना की भी समीक्षा की गई।
