इस खुलासे के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि तकनीकी प्राब्लम के चलते हितग्राहियों के खाते से सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम की राशि अधिकांश बैंकों में जमा नहीं हो रहा है। ऐसे में उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।
उल्लेखनीय है कि निम्न आय वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र शासन की ओर से वर्ष-2015 से पीएम जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना शुरू किया गया है। इसके तहत पीएम जीवन ज्योति योजना में पॉलिसी धारक को साल मेंं एक बार 330 रूपए का प्रीमियम जमा करना है। इसी तरह सुरक्षा बीमा योजना में पॉलिसी धारक को साल में एक बार 12 रूपए का प्रीमियम जमा करना है।
बैंकों की ओर से सालाना प्रीमियम भरने के लिए आटोमोड सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत पॉलीसी की तिथि समाप्त होने पर तय तिथि पर आटोमेटिक ही पॉलिसीधारक के बैंक खाते से निर्धारित राशि प्रीमियम के रूप मेंं जमा किया जाना है, लेकिन बैंक प्रबंधकों की लापरवाही की वजह से यह प्रीमियम जमा नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है।
अचानक कर दिया बंद
हितग्राही गणेश साहू ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी हितेन्द्र साहू के नाम से एक निजी बैंक मेंं खाता खुलवाकर सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी लिया है। इसके तहत उनके खाते से वर्ष-2017 तक बैंक की ओर से प्रीमियम राशि जमा की गई, लेकिन वर्ष-2018 के बाद से प्रीमियम राशि नहीं काटी गई है और न ही उन्हें इस बात की जानकारी दी गई। पत्नी की मृत्यु के बाद जब उन्होंने क्लेम करने के लिए संबंधित बैंक से इसकी जानकारी लिया, तब मामला सामने आया।
नियमों की अनदेखी
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम 31 मई को जाता है। दोनों पॉलिसी को मिलाकर कुल 342 रूपए का प्रीमियम जमा होता है। इसके एवज मेंं संबंधित पॉलिसी धारक को कुल 4 लाख रूपए का सुरक्षा कवर मिलता है। प्रीमियम की राशि ऑनलाइन जमा हो सके, इसके लिए बैंक प्रबंधनों की ओर से ऑटो मोड सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन अधिकांश बैंक प्रबंधन इसका पालन नहीं कर रहे हैं।
पॉलिसीधारक एक नजर में
सूत्रों की मानें तो वर्तमान में सुरक्षा बीमा योजना के तहत 99 हजार 5 सौ हितग्राहियों ने पॉलिसी लिा है। जबकि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1 लाख 99 हजार 731 लोगों ने पॉलिसी खरीदा है। इसमें से अधिकांश लोगोंं के खातों से तय तिथि पर प्रीमियम की राशि ही नहीं काटी जा रही है और न ही बैंक प्रबंधनों की ओर से उन्हें इसकी जानकारी दी जा रही है। ऐसे में कई हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।
