सूची के लिए आमरण अनशन पर बैठे पार्षद, पार्षदों को नगरपालिका अध्यक्ष सहित जिला पंचायत सदस्यों का मिला समर्थन

सूची के लिए आमरण अनशन पर बैठे पार्षद, पार्षदों को नगरपालिका अध्यक्ष सहित जिला पंचायत सदस्यों का मिला समर्थन

Amaresh Singh | Publish: Jun, 25 2019 11:16:37 AM (IST) Dindori, Dindori, Madhya Pradesh, India

पक्के आवासों का सपना संजोए बैठे हैं हितग्राही

डिंडोरी। नगर पंचायत शहपुरा अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकानो का सपना सजोये हितग्राहियों का आवास लगभग एक वर्ष से स्वीकृत न हो पाने के कारण एक ओर जहां हितग्राही परेशान व मायूस हैं वहीं आवास की स्वीकृति मे रोडा बने राजस्व विभाग की लापरवाही से परेशान होकर नपं के काग्रेस पार्षद अवध सिह ठाकुर, अशोक बनवासी, राजकुमारी यादव एव भाजपा पार्षद सुनीता मनीष तिवारी ने सोमवार को नगर के उमरिया तिराहा मे आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया है। जिसे नपं अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित आवास योजना के हितग्राहियो का भी समर्थन मिला वही पार्षदो व्दारा किये जा रहे आमरण अनशन के खिलाफ ही नपं के अन्य पार्षद रामजी गुप्ता, दीपा साहू, गिरिजा कारपेंटर, अनीता कछवाहा, कांग्रेस पार्षद अशोक पाठक, नपं उपाध्यक्ष अनूप गुप्ता के साथ विश्राम ग्रह मे उपस्थित हो पार्षदो व्दारा किये जा रहे अनशन को ढोंग बताया। पार्षद अवध सिंह ठाकुर ने कहा कि सूची लम्बे समय से तहसीलदार के पास है। जिस कारण हितग्राही परेशान हो रहे है। अनेको स्मरण पत्र देने के बाद भी स्थिति स्पष्ट नही की जा रही है।

नियमों के फेर मे फंसी
अनशन पर बैठे पार्षदो का कहना है कि केन्द्र सरकार 2022 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु तत्पर है। दूसरी ओर नपं शहपुरा में आवास योजना के तहत चयनित हितग्राहियो की सूची लम्बे समय से नपं व राजस्व विभाग के बीच नियमो के फेर मे फंसी है। जानकारी अनुसार एक ओर जहां हितग्राहियो का चयन कर सूची सत्यापन हेतु नपं व्दारा एसडीएम शहपुरा को भेजी गई है वहीं सूची के सत्यापन न हो पाने के कारण नपं व्दारा करीब आठ बार स्मरण पत्र राजस्व विभाग के जिम्मेदारो को भेजा जा चुका है। राजस्व विभाग के जिम्मेदारो का कहना है कि नपं व्दारा भेजी गई सूची का सर्वे मार्च माह मे ही करवाकर सूची कलेक्टर कार्यालय को भेजी जा चुकी है। प्रभारी मंत्री से बात की है जल्द ही उनके द्वारा जिले का दौरा किया जावेगा। सरकार ने शहपुरा नगरपालिका अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि कलेक्टर बदल दिया है परन्तु तहसीलदार जैसे अधिकारी के कारण समस्या हेती है। एसडीएम शहपुरा रिषभ जैन ने कहा कि अनशन कर रहे पार्षदो व्दारा मेरे कार्यालय से किसी भी तरह की अनुमति नही ली गई है। सूची का सर्वे कर कलेक्टर कार्यालय को भेजी जा चूकी है।

सर्वे में उठे सवाल
9 मार्च 2019 को उपसंचालक शहरी विकास अभिकरण डिंडोरी को तहसीलदार कार्यालय व्दारा पत्र क्र./तह/2019 मे भेजी गई जानकारी मे वर्णित है कि नपं व्दारा 283 हितग्राहियो की सूची एसडीएम कार्यालय मे प्रस्तुत की गयी थी परन्तु सूची मे संबंधित दस्तावेज संलग्न करके नही भेजा गया था। नपं को बार बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बाद भी ध्यान नही दिया गया। जिसके बाद सूची को ही आधार मानकर राजस्व अमले के व्दारा टीम गठित कर घर घर जाकर सर्वे किया गया तथा हितग्राहियो के बताये अनुसार सत्यापन किया गया। सर्वे के समय सम्पत्तिकर रजिस्टर व मकान के दस्तावेज नही दिखाये जाने से हितग्राही जिस मकान मे निवास करता है वह उसी का है स्पष्ट नही हो पाया। विधायक शहपुरा भूपेन्द्र मरावी ने कहा कि आवास योजना के तहत हितग्राहियो को लाभ मिलना चाहिए मामले मे उच्च अधिकारियो से चर्चा कर समस्या का निराकरण किया जावेगा। शहपुरा तहसीलदार एनएल वर्मा ने कहा कि हितग्राहियो के चयन के संबंध मे तहसीदार के पास कोई अधिकार नहीं होते, एसडीएम के आदेशानुसार मेरे व्दारा प्राप्त सूची का सर्वे करवा प्राप्त स्थिति से जूडी सूची तैयार कर एसडीएम को प्रेषित की गई है। हितग्राहियो को पात्र व अपात्र करने का अधिकार नपं सहित शहरी विकास प्राधिकरण के पास है।

 

हितग्राही परेशान
राजस्व विभाग कह रहा है कि सूची का सर्वे कर कलेक्टर को भेजी जा चुकी है वहीं दूसरी ओर नपं के जिम्मेदार जन प्रतिनिधि कह रहे है कि सूची तहसीलदार के पास लम्बित है। गतिरोध के बीच नगर के अनेको हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान का सपना सजोये बैठे है व कुछ ने तो अपना कच्चा मकान भी खोल लिया है। बारिश होने को है उन्हे समझ मे ही नही आ रहा है कि उनका पक्का घर बन पायेगा या फिर उन्हे बारिश मे खुले आसमान के नीचे ही रहना पडेगा।

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