यह है मामला
लोकसभा चुनाव के पूर्व पंचायत सहायकों की सेवा अनुबंध अवधि खत्म होने पर सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान मौखिक आदेश जारी कर पंचायत सहायकों को यथावत रखने के निर्देश दिए थे। पर, उनके मानदेय के लिए बजट जारी नहीं किया था। लेकिन, छह सितम्बर 2019 को शासन सचिव एवं आयुक्त आशुतोष ए.टी. पडणेकर ने आदेश जारी करते हुए पंचायत सहायकों के मानदेय के लिए 200 करोड़ का बजट जारी भी कर दिया। इसके बाद 20 सितम्बर 2019 को फिर शासन उपसचिव के आदेश जारी किए। इस पर जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी समस्त सीबीईओ एवं पीईईओ को आदेश जारी कर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लेकिन, धरातल पर स्थितियां अलग है।
न उपस्थिति और न मानदेय
पंचायत सहायकों का कहना है कि सक्षम स्तर से अब तक एक भी आदेश ऐसा नहीं आया है कि पंचायत सहायकों की सेवाएं समाप्त कर दी है या उन्हें वापस नहीं रखा जाए। लेकिन, पीईईओ और कई विकास अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं तथा पंचायत सहायकों की उपस्थिति ही नहीं ले रहे हैं। उन्हें उपस्थिति पंजिका में दस्तख्त तक नहीं करने दिए जा रहे हैं, तो कई सहायकों की आठ-आठ माह से मानदेय अटका हुआ है। सर्वाधिक समस्या डूंगरपुर ब्लॉक अंतर्गत आ रही है।
एसीईओ ने फिर जारी किए आदेश
कलक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभातीलाल जाट ने 15 अक्टूबर को एक बार फिर सभी ग्राम विकास अधिकारियों को सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए सात दिन में पंचायत सहायकों को मानदेय भुगतान के निर्देश दिए हैं। लेकिन, बताया जा रहा है कि उपस्थिति का प्रमाणीकरण पीईईओ के जिम्मे हैं और कई पीईईओ उपस्थिति प्रमाणीकरण कर ही नहीं रहे हैं।
फेक्ट फाइल
891 पंचायत सहायक कार्यरत है जिले में
31 हजार 425 पंचायत सहायक हैं पूरे प्रदेश में
कलक्टर निवास के बाहर मनाएंगे दिवाली
जिला पंचायत सहायक संघ के प्रवक्ता घनश्याम वाजेड़ा का कहना है कि 2६ अक्टूबर से त्योहार शुरू हो रहा है। रोज जिला परिषद्, सीबीईईओ, बीडीओ और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं। पर, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सात दिन शेष रहते भी बजट के बावजूद मानदेय नहीं दिया जा रहा है, तो कई पीईईओ उपस्थिति तक नहीं ले रहे हैं। ऐसे में दीपावली के पहले पर्व से लेकर भाई-दूज तक कलक्टर निवास के बाहर पंचायत सहायक एकत्रित होकर काली दिवाली मनाएंगे।
अधिकारी ने कहा…
पीईईओ को उपस्थिति प्रमाणित करनी है। उनकी उपस्थिति भी लेनी है। इस संबंध में समस्त आदेश समक्ष स्तर से जारी कर दिए हैं। सात दिन में मानदेय देने के भी आदेश सीईओ ने जारी कर दिए हैं। उपस्थिति एवं मानदेय को लेकर कोई पीईईओ पालना नहीं करते हैं, तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
– बंशीलाल रोत, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक