जनता के फीडबैक से होगी ग्रेडिंग
दरअसल बीते कुछ समय से काफी शिकायतें दर्ज की गई थीं कि कर्मचारियों की प्रमोशन के लिए पक्षपात किया जाता है। नए नियमों के अनुसार ये सभी शिकायतें खत्म हो जाएंगी क्योंकि इसमें कर्मचारियों का जनता की ओर व्यवहार कैसा है इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारी किसी भी समस्या को कितनी जल्दी निपटाते हैं, इस आधार पर जनता का फीडबैक लिया जाएगा और ग्रेडिंग होगी।
खत्म होगी कर्मचारियों की शिकायतें
पहले कर्मचारियों को शिकायत रहती थी कि प्रमोशन में भेदभाव होता है। अफसर उसी का नाम आगे बढ़ाते हैं जो उनके चहेते होते हैं। उनकी सैलरी ढंग से नहीं बढ़ती। पैनल का कहना था कि एमएसीपी में बदलाव से कर्मचारियों की यह शिकायत दूर हो जाएंगी।
7वें वेतन आयोग ने की थी सिफारिश
7वें वेतन आयोग के पैनल ने सिफारिश की थी कि कर्मचारी के प्रमोशन में जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए। जनता कर्मचारी की ग्रेडिंग करेगी और इस आधार पर ही प्रमोशन होना चाहिए। पैनल ने इसके लिए माडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन प्रोसेस (MACP) को बदलने को कहा था। केंद्र सरकार ने उस समय इसे लागू नहीं किया था, लेकिन इसके 2019 में लागू होने की उम्मीद है।
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