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7वां वेतन आयोग: इन कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सरकार ने 1,241 करोड़ रुपए किए मंजूर

शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और अन्य एकेडमिक कर्मचारियों को केन्द्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। 7वां वेतन आयोग के तहत मंगलवार को सरकार ने शिक्षकों को लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने 1,241 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

Jan 16, 2019 / 11:09 am

Dimple Alawadhi

7th pay commission

7वां वेतन आयोग: इन कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सरकार ने 1,241 करोड़ रुपए किए मंजूर

नई दिल्ली। शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और अन्य एकेडमिक कर्मचारियों को केन्द्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। 7वां वेतन आयोग के तहत मंगलवार को सरकार ने शिक्षकों को लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने 1,241 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अतिरिक्त 68 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अगली कैबिनेट बैठक में एनडीए सरकार इस संबंध में कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है। कर्मचारियों को सरकार से उम्मीद है कि उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव से पहले फायदा मिलेगा। सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों को यह लाभ दिया गया।


केंद्रीय कर्मचारी कर रहे मांग

केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम सैलरी में आठ हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की जाए। फिलहाल उनकी 18,000 रुपए न्यूनतम सैलरी है, जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपए महीना किए जाने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की उम्मीद जताई जा रही है। केन्द्र सरकार के एक नए फैसले के तहत उसके सभी स्थायी कर्मचारियों को हर साल कम से कम 20 दिनों की छुट्टी लेनी होगी, बजाए सेवानिवृति के समय उन्हें जमा करने के।


सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि, ‘इससे राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के कुल 29,264 शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मियों को सीधे लाभ होगा। इसके अलावा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के दायरे में आने वाले निजी कॉलेजों या संस्थानों के करीब 3.5 लाख शिक्षकों और शैक्षणिक र्किमयों को भी इस मंजूरी से लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये के भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा किए जाने वाले कुल अतिरिक्त खर्च के 50 फीसदी का वहन भी करेगी।’

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