बता दें कि सरकार ने 2019-20 पूर्ण बजट में स्मार्ट सिटी के लिए 6,450 करोड़ रुपये का आवंटन किया था, जो अंतरिम बजट में तय की गई राशि से करीब 4.5 फीसदी अधिक थी। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। 28 जनवरी 2016 को 20 शहरों की पहली सूची जारी की गई थी। इसके बाद 13 शहरों की फास्ट ट्रैक सूची की घोषणा 24 मई 2016 को की गई थी। वहीं 27 शहरों की दूसरी सूची 20 सितंबर 2016 को जारी किया गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कहते हुए कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का गठन करके इन्वेस्टमेंट करने वालों की मदद की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए नई स्कीम का ऐलान भी किया है। इसके तहत मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
