सरकार ने किया सस्ते तेल के भंडारण का फैसला, जानें देश के खजाने को कितना होगा फायदा

सरकार लगभग 5,000 करोड़ रुपए (करीब 67 करोड़ डॉलर) का तेल खरीदने वाली है। जिसकी डिलीवरी इसी साल अप्रैल-मई तक हो जाएगी। इस आपूर्ति से 53.3 लाख टन के 3 रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भर लिया जाएगा।

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही है। अब भारत सरकार ने इसका फायदा उठाने का फैसला किया है। दरअसल सरकार में पैठ रखने वालें लोगों के मुताबिक सरकार इस वक्त सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीदकर अपने भंडार को भरेगी।

सूत्रो के मुताबिक सरकार लगभग 5,000 करोड़ रुपए (करीब 67 करोड़ डॉलर) का तेल खरीदने वाली है। जिसकी डिलीवरी इसी साल अप्रैल-मई तक हो जाएगी। इस आपूर्ति से 53.3 लाख टन के 3 रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भर लिया जाएगा। इनका निर्माण इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) ने किया है।

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अगर सबकुछ योजना के मुताबिक होता है तो इस खरीदारी से भारत सरकार को 50-60 करोड़ डॉलर की बचत होगी। दरअसल सरकार को न सिर्फ सस्ती कीमत पर कच्चा तेल मिल रहा है बल्कि खाड़ी देशों के तेल उत्पादकों ने तेल पर अच्छी छूट देने की भी पेशकश की है।

अरैमको और एडनॉक को तेल भंडारण के लिए कह सकती है सरकार-

सरकार इस तेल भंडारण के लिए अरैमको और एडनॉक को बोलेगी, अगर ये कंपनियां ऐसा करने से मना करेंगी उस स्थिति में आईएसपीआरएल सरकार से जरूरी रकम मिलने के बाद खुद तेल खरीदेगी। इसके अलावा इंडियन ऑयल कंपनी, बीपीसीएल जैसी सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों से भी कहा जा सकता है कि वे भंडार को भरने के लिए अपनी ओर से ठेका जारी करें।
तेल के भंडारण से हो सकते हैं ये फायदे-
अगर भारत सरकार इस सौदे को पूरा कर लेती है तो देश की 10 दिन की ऑयल डिमांड को पूरा किया जा सकता है। बल्कि और भी कई लाभ होंगे। जैसे-

  • महंगाई कम होगी
  • वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी
  • उत्पाद शुल्क बढ़ाकर सरकार अपनी आय में भी इजाफा कर सकती है।
Pragati Bajpai Desk/Reporting
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