नये कानून से क्या होगा बदलाव सरकार के नए एफआरडीआई कानून से एक मौजूदा कानून डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन खत्म कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में अलग-अलग बैंकों में जमा आपके पैसे की गारंटी इसी कानून से मिलती है। इस कानून में एक अहम प्रावधान कि किसी बैंक के बीमार होने की स्थिति में यदि उसे दिवालिया घोषित किया जाता है तो बैंक के ग्राहकों का एक लाख रुपये तक डिपॉजिट बैंक को वापस करना होगा। लिहाजा इसी कानून से देश की मौजूदा बैंकिंग व्यवस्था सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाता है। लेकिन नए कानून के बाद बैंकों के एनपीए की समस्या तीव्र होने पर नया रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन यह तय करेगा कि बैंक में ग्राहकों के डिपॉजिट किए गए पैसे में ग्राहक कितना पैसा निकाल सकता है और कितना पैसा बैंक को उसका एनपीए पाटने के लिए दिया जा सकता है।
बचत खाते पर ऐसे होगा असर अभी के समय में बैंक के बचत खाते में पड़े अपना एक लाख रुपए आप जब चाहें निकाल सकते हैं। लेकिन नया कानून आ जाने के बाद केन्द्र सरकार नए कॉरपोरेशन के जरिए तय करेगी कि आर्थिक संकट के समय में ग्राहकों को कितना पैसा निकालने की छूट दी जाए। और आप ही के बजाए हुए पैसे को सरकार बैंक की स्थिति ठीक करने या कर्ज उतारने में करेगी।
एफआरडीआई बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार
– नए कानून से सीधे आपके बैंक खाते पर नजर रखेगी सरकार
– आपात स्थिति में अपना कमाया हुआ पैसा निकालने के लिए लेनी होगी अनुमति
– बचत खातों पर होगा सबसे ज्यादा असर
– नए कानून से सीधे आपके बैंक खाते पर नजर रखेगी सरकार
– आपात स्थिति में अपना कमाया हुआ पैसा निकालने के लिए लेनी होगी अनुमति
– बचत खातों पर होगा सबसे ज्यादा असर
