रिजर्व बैंक-केंद्र सरकार में मतभेद की रिपोर्ट आपको बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच मतभेद की रिपोर्ट आई हैं और इसके बाद वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर कहा था कि सरकार केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का सम्मान करती है और दोनों पक्षों के बीच समय -समय पर होने वाले विचार-विमर्श के अंतिम निर्णय को ही सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आरबीआई अधिनियम के तहत प्रदत्त केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता शासन के लिए जरूरी है। सरकार इसका सम्मान करती है।
आरबीआई के साथ कई मुद्दों पर होता है विचार: सरकार उसने कहा कि सरकार और आरबीआई दोनों की कार्यप्रणाली लोकहित और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ सरकार और आरबीआई के बीच समय – समय पर विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श होता है। अन्य नियामकों के साथ भी ऐसा होता है। सरकार ने कभी भी विचार-विमर्श की विषयवस्तु को सार्वजनिक नहीं किया। सिर्फ अंतिम निर्णय ही सार्वजनिक किये जाते हैं। सरकार इस विचार-विमर्श के माध्यम से मुद्दों पर अपनी राय रखती है और संभावित सुझाव देती है। आगे भी सरकार ऐसा करती रहेगी।
