बजट में अमीरों पर टैक्स बढ़ाने से, FY-2019-20 में 30 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है सरकार की आय

बजट में अमीरों पर टैक्स बढ़ाने से, FY-2019-20 में 30 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है सरकार की आय

Shivani Sharma | Publish: Jul, 08 2019 08:49:32 AM (IST) अर्थव्‍यवस्‍था

Budget 2019 में मोदी सरकार ने अमीरों पर टैक्स की दर को बढ़ा दिया है। सरकार के इस कदम से FY-20 में सरकार को अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। आम बजट ( union budget ) में अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने और पेट्रोल-डीजल ( petrol-diesel ) पर शुल्क बढ़ाने, गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी ( custom duty ) जैसे उपायों से सरकार को बड़े फायदे की उम्मीद है। राजस्व सचिव के अनुसार आम बजट में टैक्स प्रपोजल से वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार को 30 हजार करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स ( corporate tax ) के मामले में सरकार को कुछ नुकसान भी होगा।


अजय भूषण पांडे ने दी जानकारी

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ( Ajay Bhushan Pandey ) ने कहा कि सरकार को पेट्रोल-डीजल पर शुल्क एवं उपकर बढ़ाने, सोने एवं अन्य धातुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि और अमीरों के आयकर पर अधिभार बढ़ाने से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स की 25 फीसदी वाली निम्नदर का लाभ 400 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों तक बढ़ाने से राजस्व में नुकसान भी होगा। फिलहाल अभी यह दर 250 करोड़ रुपए तक के उपक्रमों पर लागू होती थी।


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सरकार को नुकसान भी हो सकता है

कॉरपोरेट टैक्स पर छूट देने से करीब 99.3 फीसदी भारतीय कंपनियां 25 फीसदी टैक्स के दायरे में आ जाएंगी, लेकिन इससे सरकार को 4,000 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व का त्याग करना होगा। पेट्रोल-डीजल पर शुल्क और उपकर बढ़ाने से चालू वित्त वर्ष के बाकी नौ महीनों में 22,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसी तरह सुपररिच पर हॉयर टैक्स लगाने से 12-13 हजार करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है।


बजट में हुई घोषणा

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो से पांच करोड़ रुपए सालाना की कर योग्य आय पर कर-अधिभार की दर 15 से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दी है। जबकि पांच करोड़ रुपए से अधिक की व्यक्तिगत आय पर कर-अधिभार 37 फीसदी किया गया है।


सोने पर बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी

सोने और महंगे मेटल पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 12.5 फीसदी करने के कदम से खजाने को 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का फायदा होगा, लेकिन कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने से यह फायदा बराबर हो जाएगा।

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