कहीं ख्याल बनकर न रह जाए इमरान का यह ‘एहसास’, ऐसे खत्म होगी पाकिस्तान की गरीबी!

पाकिस्तान में महंगाई पहुंची अपनी चरम सीमा पर गरीबी खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने बनाया नया प्रोग्राम एहसास से खत्म होगी गरीबी

नई दिल्ली। इस समय पाकिस्तान के हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। वहां पर महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश को बचाने के लिए एक नया कदम उठाया है। इमरान खान अब एक नया पाकिस्तान बनाएंगे और देश की गरीबी को जड़ से खत्म कर देंगे ।

इस तरह खत्म करेंगे देश की गरीबी

देश की गरीबी को खत्म करने के लिए नया प्लान बताया है, जिसको काफी महत्वाकांक्षी और साहसिक बताया जा रहा है। इमरान खान ने इस प्लान को ‘एहसास’ का नाम दिया है। इस प्लान के जरिए पाकिस्तान की गरीबी को खत्म किया जाएगा और जनकल्याण के लिए निवेश करने और विकास में पिछड़ गए जिलों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके तहत 4 क्षेत्रों में 115 नीतिगत कदम उठाए जाएंगे।

एहसास से दूर होगी गरीबी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी 15 पेज के पॉलिसी स्टेटमेंट में इस योजना के बारे में बताया गया है। पीएम इमरान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि हम इस प्रोग्राम से पाकिस्तान की गरीबी को खत्म कर देंगे। एहसास योजना वैसे तो 27 मार्च को ही लॉन्च हो गई थी, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नीतियां पहली बार पेश की गई हैं।

ट्वीट कर दी जानकारी

इमरान ने ट्वीट कर कहा कि ‘एहसास गरीबों के लिए पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा साहसिक कार्यक्रम है। सरकार सभी पक्षों-जनता, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी, परोपकारियों और प्रवासी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और एक मजबूत, सुरक्ष‍ित और सफल पाकिस्तान बनाने के लिए मजबूत बुनियाद तैयार करने का अपना वादा पूरा कर सके।

 

https://twitter.com/hashtag/Ehsaas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

पाकिस्तानी मीडिया ने दी जानकारी

पाकिस्तान की मीडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बड़ी योजना का मकसद गरीबी दूर करना एवं संवेदनशील समूहों, खास कर महिलाओं को सहायता मुहैया कराना है। इमरान ने बुधवार को इस योजना की शुरुआत करने के बाद कहा कि उनकी सरकार संविधान में संशोधन करेगी, जिसके बाद भोजन, कपड़ा, आवास एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करना सरकार के लिए अनिवार्य होगा। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए खर्च की जाने वाली 80 अरब रुपए की राशि को 2020 तक बढ़ा कर 120 अरब रुपए करने का भी ऐलान किया।

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