शिक्षा विभाग से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि जिन टीचरों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, वे सलाहकार शिक्षक हैं और उन्हें नियमित शिक्षकों के केडर से चुना गया है। वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, किसी भी देश का भविष्य उसके शिक्षकों पर निर्भर करता है। वे हमारे बच्चों का भविष्य संवारते हैं। दिल्ली सरकार अपने शिक्षकों को बेहतरीन training देने के लिए कटिबद्ध है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में दिल्ली के छह सरकारी शिक्षकों को ‘फुलब्राइट टीचिंग फैल्लोशिप’ पुरस्कार प्रदान किया गया था। पिछले तीन सालों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नर्सरी कक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है, शिक्षों के लिए ट्रेनिंग सत्र दोगुने कर दिए गए हैं, गेस्ट टीचर्स की नियुक्तियों में तेजी लाई गई है और पेरेंट-टीचर मुलाकात को अनिवार्य कर दिया गया है। वर्ष 2018-19 के बजट में आम आदमी पार्टी ने 53 हजार करोड़ बजट में से 26 प्रतिशत बजट शिक्षा के लिए रखा है। यह लगातार तीसरी बार है जब प्रदेश सरकार ने शिक्षा का बजट 25 प्रतिशत से ऊपर रखा है।
RU: यूजी और पीजी में 10 प्रतिशत सीट्स की बढ़ोतरी
Rajasthan University (RU) प्रशासन ने मंगलवार को यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में 10 प्रतिशत सीट्स की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। फैसले के बाद अब कटऑफ लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। दरअसल विवि में सीट्स बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स और छात्रसंघटनों ने विरोध जताया, जिसके बाद स्टूडेंट्स की मांग और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से शाम तक सीट्स बढ़ाने का फैसला ले लिया गया। हालांकि छात्रसंगठनों की ओर से 20 से 30 फीसदी तक सीट्स बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन कुलपति प्रोफेसर आर. के. कोठारी ने यूजी और पीजी की सीटों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है। वीसी कोठारी ने बताया कि संघटक कॉलेजों के प्रिंसिपल से बात करने बाद अधिकतम 10 फीसदी सीट ही बढ़ाई जा सकती है। लॉ और मैनेजमेंट में ये सीट्स की बढ़ोतरी नहीं होगी। बीस या 30 फीसदी सीट नहीं बढ़ाई जा सकती है।
