ज्ञापन में मांग की गई है कि पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को जांच दी जाए। छात्र को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार स्कूलों के लिए सुरक्षा गाइडलाइन बनाए और उसे ‘प्रद्युम्न गाइडलाइन’ का नाम दे। इसके साथ ही स्कूलों के लिए रेगुलेटर बनाने, हर स्कूल में पैरेंट-टीचर एसोसिएशन बनाने और उसका विवरण स्कूल की वेबसाइट पर देने की मांग की गई है।
इसी प्रकार हर स्कूल का सुरक्षा ऑडिट कराने, प्राइमरी-मिडिल-सीनियर सेकेंडरी के लिए अलग टॉयलेट बनाने और प्राइमरी कक्षा के टॉयलेट के बाहर आया की तैनाती करने, स्कूलों में सीसीटीवी हर जगह लगाने, स्कूल में बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध करने तथा स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था करने की मांग भी गई है।
जावड़ेकर ने कहा, उनका मंत्रालय इस मसले पर बड़े कदमों पर कार्य कर रहा है। सोमवार से यह कदम सामने आने शुरू हो जाएंगे। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को सुरक्षा के कदमों की जानकारी भेजी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके तहत स्कूलों में अधिक महिला कर्मचारी रखने और सुरक्षा के लिए स्कूलों की जवाबदेही, खासकर प्रबंधन को दायरे में लाने के सुझाव पर कार्य किया जाएगा।
स्कूलों में महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की नीति बनेगी : पासवान
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की एक नीति पर काम कर रही है। पासवान ने बुधवार को कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न के माता-पिता से मिलने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। प्रद्युम्न की गुरुग्राम के भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में 8 सितंबर को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
पासवान ने संवाददाताओं से कहा, जावड़ेकर ने मुझसे कहा कि सरकार स्कूलों में महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की एक राष्ट्रीय नीति पर काम कर रही है, इसमें सरकारी व निजी दोनों स्कूल शामिल हैं।
उन्होंने कहा, योजना प्रारंभिक चरण में है और चर्चा जारी है कि 100 फीसदी महिला कर्मचारी रखी जाए या बहुमत में। इस नीति में यह भी देखेंगे कि किन जगहों पर महिला कर्मचारी की तैनाती की जानी चाहिए।
स्कूलों में बाल यौन उत्पीडऩ की घटनाओं के बाद शैक्षिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय के साथ एक प्रोटोकाल विकसित करने पर काम कर रहा है। पासवान ने कहा कि हरियाणा सरकार बच्चे की हत्या मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
