चुनाव आयोग का अहम फैसला, सभा में शामिल हो सकेंगे 1000 लोग, डोर-टू-डोर कैंपेन में भी बढ़ाई संख्या
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में अब चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव किया है। आयोग ने अहम बैठक के बाद प्रचार के दौरान लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील दी है। इसके तहत अब चुनावी सभा में 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही डोर-टू-डोर कैंपेन में भी शामिल होने वालों की संख्या में इजाफा किया गया है।
Election Commission new guideline Rallies Road Shows and Door to Door Campaign
भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। सोमवार को हुई आयोग की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। आयोग ने रैलियों पर लगी रोक फिलहाल नहीं हटाई है। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, लेकिन चुनाव प्रचार के नियमों में कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। इसके तहत अब चुनावी सभा में 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। जबकि इसमें पहले 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही आयोग ने कुछ और पाबंदियों में भी ढील दी है। माना जा रहा है कि इस ढील को लेकर राजनीतिक दलों को जनता के बीच जाने में आसानी होगी और मजबूती से अपनी बात रख सकेंगे। हालांकि डिजिटल कैंपेन के जरिए राजनीतिक दल लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटे हैं।
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रचार के लिए आयोग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग की सोमवार को हुई बैठक के बाद पाबंदियों में ढील देने को सहमति बनी है। दरअसल कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए आयोग ने छूट देने का फैसला लिया है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक अब डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 की जगह 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। वहीं इनडोर बैठक में अब 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं। आयोग ने पिछली बैठक में प्रथम और दूसरे चरण के लिए रैली की इजाजत दी थी, लेकिन 500 की संख्या सीमित की थी।
बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के चलते चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। बता दें कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी।
