वेतन-पेंशन का मुद्दा, सड़कों पर उतरे कर्मचारी

बिजली कम्पनियों के तकनीकी हेल्परों और कनिष्ठ अभियंताओं का महापड़ाव मंगलवार को दूसरे दिन भी जगतपुरा में जारी रहा। कर्मचारियों ने अद्र्धनग्न प्रदर्शन किया। पंडाल में ऐलान किया गया कि, ग्रेड-पे सहित ५ मांगों को लेकर आदेश नहीं निकलता तब तक पड़ाव जारी रहेगा। जलदाय सहित अन्य विभागों के तकनीकी कर्मचारियों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। वार्ता का बुलावा नहीं आया लेकिन उर्जा विभाग के अफसर वित्त विभाग के सम्पर्क में रहे ताकि ग्रेड-पे के प्रस्ताव पर खर्चे की स्थिति साफ हो सके।

इस तरह चला मामला
-हाईकोर्ट की एकल बैंच ने तकनीकी हेल्पर-कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया कि वर्ष 2007 से ग्रेड-पे दी जाए।
-बिजली कंपनियों ने डबल बैंच में अपील की, जिसमें एकल बैंच के फैसले को खारिज कर दिया गया।
-कर्मचारी संगठन ने सरकार को प्रस्ताव दिया, जिस पर प्रक्रिया शुरू हुई। ग्रेड-पे बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आने के बाद बीएमएस ने अभी चल रहे पड़ाव से खुद को अलग किया।

पालना की मांगी रिपोर्ट
बिजली कंपनियों ने पालना रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दी है। इसमें अवकाश पर रोक लगाने, आपूर्ति में खलल डालने या उकसाने की स्थिति में मामला दर्ज करान के निर्देश शामिल है।

-सरकार ग्रेड-पे बढ़ाने का दावा कर रही है लेकिन आदेश जारी नहीं किया जा रहा। बीएल मीणा, प्रतिनिधि, रा. विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच

-ग्रेड-पे मामले में सरकार का रुख सकारात्मक है। वित्त विभाग से लगातार बात चल रही है। श्याम सिंह, सचिव, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम

काम पर लौटें बीडीओ : राठौड़
जयपुर. पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बीडीओ से काम पर लौटने की अपील की है। राठौड़ ने कहा, राजस्थान सर्विस रूल्स के तहत राजपत्रित अधिकारी सामूहिक अवकाश या हड़ताल पर नहीं जा सकते। ग्रामसेवक को ग्राम विकास अधिकारी बना दिया गया है। सभी मांगें मानी जा चुकी हैं।

शिक्षक जुटे, मांग-पुरानी पेंशन लागू करो
चुनाव से पहले राजस्थान में नई पेंशन स्कीम हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम वापस लागू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। इस एकमात्र मांग को लेकर मंगलवार को हजारों स्कूली शिक्षक यहां एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर जुटे और रैली निकाली और ज्ञापन दिया। शिक्षकों की रैली रामनिवास बाग होती हुई रामलीला मैदान पहुंची, जहां सभा की गई। इसमें शिक्षकों ने केवल एक मांग रखी, नई पेंशन स्कीम हटाकर पुरानी लागू की जाए। दरअसल, राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में नई पेंशन स्कीम लागू की थी। इसके तहत वर्ष 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाएगी। शिक्षकों की मांग है कि 2004 से पहले वाली पेंशन स्कीम ही लागू की जाए। जाम, शिक्षकों की रैली के चलते दोपहर को टोंक रोड पर एसएमएस से अजमेरी गेट और वहां से न्यू गेट, न्यू सांगानेरी गेट तक जाम के हालात रहे। गर्मी के बीच आधे घंटे तक वाहन रेंग-रेंगकर चलते रहे।

इनका समर्थन
-मूवमेन्ट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम
-प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक संघ
-राजस्थान शिक्षक महासंघ
-प्रबोधक संघ
-एनपीएस फैडरेशन ऑफ राजस्थान
राजस्थान राज्य नर्सेज एसोशिएशन (एकीकृत) व अन्य